शेती, सिंचन, दुर्बलांना चालना; कृषी पंपांना विजेचे स्वागत

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्प मांडला. समाजातील दुर्बल घटकांच्या हिताची जोपासना, कृषी व संलग्न क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिंचन क्षमता वाढ, ६० हजार कृषी पंपाना वीज जोड, सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. हे वर्ष महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष म्हणून साजरे केले जाणार आहे. महिला शेतकऱ्यांची कृषी योजनेतील ३० टक्क्यांची तरतूद वाढवून ५० टक्के केल्याने मोठा आधार मिळणार आहे.

भूविकासची कर्जमाफी, कृषीला चालना

सर्व शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली असताना भूविकास बॅंकांचे कर्जदार वंचित होते. सहकार विभागाकडून माहिती घेवून अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहिर करण्याचा निर्णय झाला. शिराळा तालुक्यातील ७०० तर जिल्ह्यातील दीड हजाराव शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. पाटबंधारेसाठी मोठ्या निधीची तरतुद केल्यामुळे अपूर्ण सिंचन योजनांना गती मिळणार आहे. मागील कर्जमाफीतून नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीची ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदानासाठी तरतुदीमुळे दिलासा मिळणार आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्राला अर्थसंकल्पाने दिलासा मिळाला आहे. सिंचन क्षमता वाढ, कृषी पंपाना वीज जोड, राज्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे, मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. निर्यातक्षम २१ शेतमालाचे क्लस्टर तयार केल्याने शेतमालाला भाव मिळण्यास मदत होईल.

-मानसिंगराव नाईक, आमदार तथा अध्यक्ष सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक.

सहकार, फळपीक, जलसंधारणला भरीव तरतूद

अर्थसंकल्पात कृषि, जलसंधारण, कृषि पूरक उद्योग, सहकार, बाजार समिती, जिल्हा बॅँकांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. कोरोनात पिचलेल्या शेतकऱ्यांना उभारी देण्यासाठी मदतीचा हात दिला आहे. कर्जाच्या खाईत लोटलेल्या अन् नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन, महिलांसाठी ५० टक्के तरतूद, ६० हजार कृषी पंप जोडणी, शेततळ्यास अनुदान, कृषी विभागासाठी ३ हजार २५ कोटींचा निधी, सुधारित पिक धोरणात मसाला पिकांचा समावेश करून एक लाख हेक्टर फळपिक लागवडीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. खिलार बैल, गाय, म्हैस या जनावरांचे संवर्धनासाठी मोबाईल प्रयोगशाळेमुळे खिलार संवर्धन चळवळीस बळ मिळणार आहे. त्याचा थेट फायदा बाजार समितीच्या जनावरांच्या बाजारास मिळणार आहे. जिल्हा बॅँकेच्या माध्यमातून भरीव तरतूद केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. द्राक्ष, केळी, डाळिंब उत्पादकांना तरतुदीमुळे नक्कीच दिलासा मिळेल.

- दिनकर पाटील, सभापती, सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समिती.

जनतेची निराशा करणारा अर्थसंकल्प

गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या तरतुदींची पुर्तता केलेली नाही. जिल्ह्याच्या वाट्याला काही निधी दिलेला नाही. सांगलीकरांची आणि राज्यातील जनतेचीही निराशा करणारा अर्थसंकल्प आहे. सीएनजीवरील कर कमी केला मात्र पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केला नाही. सोन्यावरील ०.१ टक्के मुद्रांक शुल्क कमी करुन काय मोठा फायदा होणार. आजवर पोकळ घोषणा करुन या सरकारने जनतेच्या आकांक्षांना सुरुंग लावला आहे.

-सुधीर गाडगीळ, आमदार भाजप

अर्थसंकल्पात तारेवरील कसरत

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान चालू वर्षात देण्याचे जाहीर केले आहे. भूविकास बँकेच्या थकीत कर्जदारासाठी व कर्मचाऱ्यांची देणी देण्यासाठी तरतुद केल्याने दीर्घकाळ रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लागेल. १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे म्हटले आहे. बाजार समित्यांना पायाभूत सुविधासाठी निधी दिला जाणार आहे. हे ठिक आहे. पण बाजार नियंत्रण मुक्त करत नाहीत. पेट्रोल, डिझेलवरील करात कोणतीही कपात केली नाही ही गंभीर बाब आहे. राज्य परिवहन महामंडळाला १००० गाड्या पुरवल्या जाणार असल्याचे व एकूण ३३०० कोटी मदत केली आहे. परंतु त्यांच्या कर्मचारी प्रश्‍न प्रलंबीत आहे. कृषी माल निर्यातीला प्रोत्साहन शंकास्पद आहे. कारण दर खाली येण्यासाठी नुकतेच राज्य सरकारने धान्य व कडधान्यासाठ्यावर बंदी लादून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. शेततळे अनुदान वाढ व अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याची घोषणा अंमलात आली तर शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे.

-संजय कोले, नेते शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना.

महिलांसाठी हॉस्पिटलचा निर्णय चांगला

आरोग्यासाठी तीन वर्षात ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय चांगला आहे. महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० खाटांचे हॉस्पिटल सुरू करण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्याशिवाय कर्करोग निदानासाठी आठ मोबाईल व्हॅन सुरू करण्याचा निर्णयही चांगला म्हणावा लागेल. जिल्हा रुग्णालयाला टेलिमेडिसीन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. या तरतुदी आरोग्यासाठी चांगल्या आहेत.

-डॉ. माधवी पटवर्धन, अध्यक्ष, सांगली आय. एम. ए.

अभय योजनेचा लाभ

वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी विक्रीकर विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध करांवरील सवलती संदर्भात प्रस्तावित अभय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा कालावधी १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. १०,००० पर्यंत थकबाकीची रक्कम असल्यास ती माफ होईल. याचा लाभ जवळपास एक लाख प्रकरणांत लहान व्यापाऱ्यांना होईल. ज्या व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम ता. १ एप्रिल २०२२ रोजी रुपये १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यापाऱ्यांना एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. याचा लाभ जवळपास २ लाख २० हजार प्रकरणांत होईल.

-उमेश माळी, अध्यक्ष, जिल्हा सीए असोसिएशन.