Town Planning Act : नगररचना कायद्यात बदल : सरकारच्या मर्जीवर मंजुरी; ‘डीपी’च्या वेळेचे बंधन काढले

अहमदनगर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा विकास गतीने व नियोजनबद्ध व्हावा, नागरिकांना पायाभूत सुविधा वेळेत मिळाव्यात, तसेच विकास आराखड्यास वेळेत मान्यता द्यावी, यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यात (एमआरटीपी ॲक्ट १९६६) घातलेले वेळेचे बंधनच राज्य सरकारने काढले आहे. त्याचा फटका राज्यातील महापालिकांना बसणार आहे.

त्यामुळे एखाद्या महापालिकेचा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी सादर झाल्यानंतर त्याला किती दिवसांत मंजुरी द्यावी, हे सरकारच्या मर्जीवर ठरणार आहे. राज्यातील महापालिकांकडून दर २० वर्षांनी हद्दीचा विकास आराखडा तयार केला जातो.

आराखड्याचा इरादा जाहीर केल्यापासून ते आराखड्याचे प्रारूप प्रसिद्ध करून दोन वर्षांच्या आत तो अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यास एमआरटीपी ॲक्टनुसार बंधन घातले आहे. तसेच काही तांत्रिक कारण असल्यास सहा महिन्यांची दोनदा मुदतवाढ देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत.

महापालिकांनी तो आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी सादर केल्यानंतर राज्य सरकारने त्यास सहा महिन्यांच्या आत मंजुरी द्यावी, असे वेळेचे बंधन असलेल्या तरतूदी एमआरटीपी ॲक्ट कायद्यातील कलम ३० आणि ३१ मध्ये केल्या आहेत. त्यासाठी लोकसंख्येचे निकष ठरवून दिले आहेत. परंतु, राज्य सरकारने या तरतुदीमध्ये बदल करून स्वत:वर असलेले वेळेचे बंधन काढून टाकले आहे.

पूर्वलक्षी प्रभाव

विकास आराखड्यांना मंजुरी देण्यासाठीच्या कालावधीतील बदल राज्य सरकारने केला. पण तो करताना पूर्वलक्षी प्रभावाने त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असाही निर्णय घेतला. त्यामुळे हा बदल २० मार्च २०२० पासून लागू होईल, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. हा बदल पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यामागची नेमकी कारणे काय, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.

काय होते, काय केले?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आराखडा मुदतीत तयार न झाल्यास त्यापुढे सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची तरतूद होती. त्यामध्ये बदल करून ती एक वर्ष करण्यात आली. तसेच महापालिकांकडून आराखड्यास अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आल्यास त्यास सहा महिन्यांच्या आत मंजुरी द्यावी, हे बंधन काढले आहे. एवढेच नव्हे, त्यासाठी सरकारने कोणतीही मर्यादा स्वतःवर घालून घेतली नाही. त्याबाबतचा अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी काढला आहे.

काय परिणाम होणार?

कायद्यातील बदलाचा परिणाम राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील विकास कामांवर होणार आहे. परिणामी विकास आराखड्यास मंजुरी मिळण्यास वाट पाहण्यापलिकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हातात काही राहिलेले नाही. प्रारूप आराखड्यात आरक्षण पडलेल्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ताब्यात कधी येणार, आरक्षणाच्या जागा मालकांना न्याय कधी मिळणार, असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत.

सरकारने पुढे केलेली कारणे

• महापालिका आणि नगरपालिकांना जीआय बेस आराखडा तयार करण्यास लागणारा वेळ

• महापालिका आणि नगरपालिकांचे मंजुरीसाठी आलेल्या आराखड्यांची संख्या जास्त

• नागरिकांकडून आराखड्याबाबत येणाऱ्या तक्रारींची संख्या मोठी

• कोणतीही भाग विकासापासून वंचित राहता कामा नये

विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यात हद्दवाढीसह इतर बाबींचा समावेश असेल. हरकती देखील मागविण्यात येणार आहेत. सरकारने आराखड्याच्या मंजूरीबाबत कायद्यात बदल केला आहे.

- राम चारठाणकर, नगररचनाकार, मनपा