esakal | ‘लोकायुक्त’साठी अण्णा हजारे आक्रमक; राज्य सरकारला दिला अल्टिमेटम
sakal

बोलून बातमी शोधा

anna hazare

‘लोकायुक्त’साठी अण्णा हजारे आक्रमक; राज्य सरकारला दिला अल्टिमेटम

sakal_logo
By
एकनाथ भालेकर

राळेगणसिद्धी (जि. नगर) : जनतेला सर्वाधिकार मिळाल्याने देशात स्वातंत्र्यानंतर लोकपाल व लोकायुक्त कायदा प्रभावी व सक्षम कायदा आहे. जनतेने जर मुख्यमंत्री, आमदार, अधिकारी यांच्याविरोधात लोकायुक्ताकडे पुरावे दिले, तर त्यांची चौकशी करून कारवाई करतील इतका प्रभावी कायदा आहे. मात्र, राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याने, त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देत पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात वयाच्या ८५व्या वर्षी लोकायुक्त कायद्यासाठी राज्य सरकारविरोधात उपोषण करण्याचा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘सकाळ'शी बोलताना दिला.


हजारे म्हणाले, की देशातल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी लोकपाल आणि लोकायुक्त अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केंद्रात लोकपाल आणि राज्यात लोकायुक्त कायदा संसदेत पास झाला. संसदेत लोकपाल कायद्यासाठी विशेष संसदीय अधिवेशन बोलावून कायदा पास झाला.लोकपाल कायदा केंद्रासाठी झाला त्याचप्रमाणे लोकायुक्त कायदा हा राज्यासाठी आहे. लोकपाल कायदा आल्यानंतर एक वर्षाच्या आत राज्याने लोकायुक्त कायदा करायचा. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेत असताना ३० जानेवारी २०१९ रोजी मी सात दिवस उपोषण केले होत. त्यावेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही ताबडतोब मसुदा समिती तयार करून समितीच्या मदतीने कायद्याचे काम पूर्ण करून मसुदा विधानसभेत ठेऊ, असे लेखी आश्वासन दिले होते.

हेही वाचा: १३ वर्षांपासून मोईन खानकडून बाप्पाची भक्ती; इतरांसाठी ठरतेय आदर्श

फडणवीस सरकारच्या काळात काही बैठका झाल्या. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांना मी सांगितले की लोकायुक्तसाठी मसुदा समिती तयार आहे. त्या कायद्याच्या संदर्भाने काही बैठका देखील झाल्या आहेत. कमिटीच्या माध्यमातून तो कायदा पूर्ण करा. ठाकरे सरकारने देखील लेखी आश्वासन दिलं की आम्ही हा कायदा करू. मात्र लोकायुक्तचा मसुदा पूर्ण करायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना अनेक पत्र लिहिली मात्र ते टाळाटाळ करत आहेत.त्यामुळे आता उपोषणाशिवाय मार्ग नाही, असा इशारा राज्य सरकारला हजारे यांनी यावेळी दिला.


लोकायुक्त हा लोकपालच्या धर्तीवर निवड समितीने निवड केल्यानंतर तो कायदा तयार होऊन लोकायुक्तचे मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पदाधिकारी या सर्वांवर नियंत्रण राहणार आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारला हा कायदा नको आहे असे हजारे म्हणाले.

हेही वाचा: हॉटेल कामगाराचा दगडाने ठेचून खून; हत्येचा थरार सीसीटीव्हीत कैद



केंद्राची पण उदासीनता

केंद्रात लोकपालचे कार्यालय सुरू झाले आहे. मात्र नरेंद्र मोदी सरकारकडून देखील लोकपाल कायद्याची अपेक्षेप्रमाणे अंमलबजावणी सुरू नाही. लोकपालसाठी कार्यालय सुरू केलं मात्र ते पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गरीब माणूस कसा जाणार
तिथे. मोदी सरकारमध्ये देखील इच्छाशक्तीचा अभाव दिसत आहे.आता फक्त लोकं जागी झाली पाहिजेत. सरकारकडून त्या कायद्यासंदर्भात लोकशिक्षण, लोकजागृती होत नाही, अशी खंतही हजारे यांनी यावेळी व्यक्त केली.

loading image
go to top