नीलेश लंकेंचे धक्कातंत्र सुरूच, पारनेर तालुका दूध संघावर पठारे यांची वर्णी

पारनेर ः पारनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाचे पुनर्जीविन करण्यात आले होते. त्या साठी एक वर्षाच्या कालावधीकरीता समितीही नियुक्ती केली होती.

त्या समितीची मुदत संपल्यानंतर त्यांनी सहकारी नियमानुसार निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त असताना निवडणूक न घेतल्याने ती समिती बरखास्त करून नव्याने दादासाहेब पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे.

त्यामुळे खासदार सुजय विखे व माजी आमदार विजय औटी समर्थक राहुल शिंदे यांना अध्यक्षपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
नवनियुक्त आलेली समिती त्रिसदस्यीय आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी पठारे यांची तर सदस्य म्हणून संभाजी रोहोकले व सुरेश रावसाहेब थोरात यांची निवड केली आहे.

तालुका दूध संघाचे 16 नोव्हेंबर 2017 रोजी पुनजीवन करण्यात आले होते. नंतर हंगामी समितीची एक वर्षासाठी नेमणूक केली होती. त्या समितीची मुदत 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी समाप्त झाली होती. त्या समितीने मुदत संपण्यापूर्वी राज्याच्या सहकारी संस्थेच्या नियमानुसार निवडणूक घेणे गरजेचे असताना त्यांनी मुदतीत निवडणुक घेतली नाही.

या बाबत  आमदार नीलेश लंके यांनी दुग्ध व पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांच्याकडे संस्थेवर प्रशासक नियुक्तीची व गैरकारभाराच्या चौकशीची मागणी केली होती.
त्या नंतर एन.ए. ठोंबरे यांची लेखापरीक्षक म्हणून नेमणुक केली गेली. त्यांनी दिलेल्या चौकशी अहवालात नारायण गव्हाण येथील सरकारी दुध शीतकरण केंद्र खरेदी पोटी 16 लाख 86 हजार रूपये  इतकी रक्कम शासकीय दुध योजणनेकडे 28 सप्टेंबर 2007 रोजी भरली. मात्र, आजअखेर मालमत्तेचे हस्तांतरण व खरेदीखत केले नाही.

संघाच्या मालकीचे सुपे येथील दुध शीतकरण केंद्र अनेक वर्षापासून बंद आहे. त्या ठिकाणची साधनसामुग्री निरुपयोगी झाली. ती विकण्याची जाहीरात प्रसिद्ध केली. मात्र, ती प्रक्रिया राबविण्यात आली नसल्याचा अहवाल दिला आहे.    

सहकारी संस्थेच्या तरतुदीनुसार समितीचा नियुक्तीचा कालावधी संपल्यानंतर नवीन समिती पदावर येईपर्यंत संस्थेचे कामकाज पाहण्यासाठी संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक सदस्य मिळून समिती किंवा अधिकारी नियुक्तीची तरतूद असल्याने न जुन्या समितीची मुदत संपल्याने व त्यांनी निवडणुक प्रक्रिया राबविणे गरजेचे असतानाही ती न राबविल्याने पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली रोहकले व थोरात यांची त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती राज्याच्या पशु व दुग्ध विकास मंत्रालयाने केली. या प्रशासक नियुक्तीमुळे आमदार लंके यांनी पुन्हा एकदा धक्कातंत्रांचा आवलंब केला आहे.

संपादन - अशोक निंबाळकर