अॉडिअो क्लिप व्हायरल ः लोकप्रतिनिधी-तहसीलदारांचे संभाषण, राजूरचे वातावरण तापले

अकोले : "राजूर येथे पेठेत कधीही लॉकडाउन करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत त्यांच्या पातळीवर घेते. व्यापारी वर्गाचे मला फोन येत आहेत. राजूर ग्रामपंचायतीला नोटीस काढून गुन्हे दाखल करा,' असे एका लोकप्रतिनिधीने तहसीलदारांना सांगितले. तर तहसीलदारांनी, "नोटीस नको, त्यांची पदे धोक्‍यात येतील,' असे म्हटले... या संभाषणाची ध्वनिफीत सोशल मीडियावर आज व्हायरल होताच राजूरचे वातावरण तापले आणि सरपंच व कोरोना कमिटीने, "असे असेल तर कोरोनाचे काम नको,' म्हणत तहसीलदारांना पत्र दिले. लेखी येईपर्यंत कोरोनाविषयक कामकाज न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे.

हेही वाचा - कर्जतमध्ये घमासान - नगराध्यक्षांचे रोहित पवार यांच्यावर आरोप

याबाबत समजलेली माहिती अशी ः राजूर ग्रामपंचायत व कोरोना कमिटीने गेल्या तीन महिन्यांपासून राजूर येथे कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, म्हणून गावाच्या चारही बाजू सुरक्षित करून बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तींना संस्थात्मक क्वारंटाईन करणे, गावात फवारणी करणे व सकाळी 7 ते दुपारी 2 वाजता व त्यानंतर इतर दुकाने 6 वाजेपर्यंत उघडी ठेवून गावात गर्दी होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले.

व्यापारी, ग्रामस्थ यांनाही विश्वासात घेऊन स्वयंशिस्तीने काम करण्याचे आवाहन वेळोवेळी केले. या नियोजनाच्या बैठकीत व्यापारी, पोलिस, ग्रामविकास अधिकारी, मंडलाधिकारी, तलाठी उपस्थित होते.

आज सोशल मीडियावर एक लोकप्रतिनिधी व तहसीलदारांचे संभाषण व्हायरल झाल्याने सरपंच व कमिटीने तातडीची बैठक घेऊन तहसीलदारांना पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, की आज आपले व तालुक्‍याच्या लोकप्रतिनिधीचे राजूर ग्रामपंचायतीने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या कार्यवाहीबद्दल संभाषण झाले. त्यांनी राजूर ग्रामपंचायतीवर कारवाई करावी, नोटीस बजावावी असा आदेश दिला आहे.

आपणही ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच जबाबदार असल्याचे सांगून त्यांचे पदही रद्द होऊ शकते, असे त्यांना सांगितले. यावरून स्पष्ट होते, की आपण सरपंचांच्या पाठीशी ठामपणे उभे नाहीत. जे सरपंच जीव धोक्‍यात घालून जनतेच्या हितासाठी कोरोनाशी लढा देत आहे. अनेक नातेवाईक, नागरिकांचा रोष पत्करला. रात्रंदिवस गावासाठी पहारा दिला.

अनेकांचा मारही खाल्ला. बऱ्याच वेळा तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्य अधिकारी यांचेही सहकार्य लाभत नाही, त्याबाबतही आपणास कळवूनही आपणही काळजी घेताना दिसत नाही. उलट लोकप्रतिनिधीच्या दबावाखाली व त्यांच्यात असलेल्या सूडबुद्धीने प्रशासनच जर सरपंच व सदस्यांवर कारवाई करणार असेल, तर आम्ही या बाबींचा जाहीर निषेध करतो.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरपंचांना कोरोना आपत्ती व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्षपद कशासाठी बहाल केले आहे? जर आमच्यावरच कारवाई होणार असेल, तर आम्ही कशासाठी जबाबदारी घ्यायची? तालुक्‍यातील सर्व सरपंचांच्या संघटनेने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोणतेही कामे करायचे नाही, असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे यापुढे आपण आम्हा सर्वांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेल्या जबाबदारीतून मुक्त करावे. यापुढे गावाचा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर असलेला कारभार आपण व लोकप्रतिनिधींनी पहावा.

गावातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्‍यात येणार नाही अशी खबरदारी घ्यावी, ही विनंती. तालुका सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष बाबासाहेब उगले यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त करून सोमवारी सर्व सरपंचांसह तहसीलदारांना भेटून निवेदन देणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.