ग्रामसेवकांमुळे अडली गावाकडची बांधकामे, प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ

राजेंद्र सावंत
Sunday, 13 September 2020

कामगार विभागाने महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची निर्मिती केली. कामगारांसाठी व त्यांच्या पाल्यासाठी 28 योजना हे मंडळ राबविते. कामगारांचा विमा, पाल्यासाठी शैक्षणिक सवलती, महिलांसाठी सुविधा देण्यात येतात. त्यासाठी सरकारकडे नोंदणी करावी लागते.

पाथर्डी : स्थानिक कामगारांना इमारत बांधकामाचे प्रमाणपत्र देण्यास तालुक्‍यातील काही ग्रामसेवकांनी नकार दिला आहे. प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, असे कारण ग्रामसेवक देत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण झालेले नाही.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची नवीन नोंदणी व नुतनीकरण प्रक्रिया रखडली आहे. सरकारी योजनेपासून कामगार वंचित राहिल्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कामगार विभागाने महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची निर्मिती केली. कामगारांसाठी व त्यांच्या पाल्यासाठी 28 योजना हे मंडळ राबविते. कामगारांचा विमा, पाल्यासाठी शैक्षणिक सवलती, महिलांसाठी सुविधा देण्यात येतात. त्यासाठी सरकारकडे नोंदणी करावी लागते.

हेही वाचा - मंत्री थोरात म्हणाले, कोरोनाचा हा तिसरा प्रहर

शिवाय नोंदणी केल्यावर दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील सरकारी अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. शहरी भागात बांधकाम अभियंते व नोंदणीकृत ठेकेदारांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते. ग्रामीण भागात ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र लागते. मात्र, काही ग्रामसेवकांनी असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार आम्हाला नाही, असे सांगून हात वर केले आहेत. 

टाकळीमानूर, भिलवडे, करोडी, मोहोज देवढे, खरवंडी, चिंचपूर, कोरडगावसह विविध गावांतील कामगारांना प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यामुळे नवीन कामगारांची नोंदणी व जुन्यांचे नुतनीकरण झालेले नाही. कामगार संघटनांनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषण केले. त्यांना दाखले देण्यासाठी ग्रामसेवकांना लेखी सूचना दिल्याचे आश्वासन दिले. मात्र, तरीही ग्रामसेवक असे प्रमाणपत्र देत नाहीत. राज्य सरकारचा आदेश दाखवूनही प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. 

 

सरकारचा आदेश असताना, ग्रामसेवक प्रमाणपत्र देण्यास नकार देतात. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अशा ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी. सरकारी योजनेपासून कामगार वंचित राहिल्यास त्यास जबाबदार ग्रामसेवकांच्या वेतनातून लाभ दिला जावा. 
- नंदकुमार डहाणे, सरचिटणीस, कम्युनिस्ट कामगार संघटना, नगर 

 

कामगारांच्या प्रमाणपत्रासाठी आम्ही महिला आवाज उठवित आहोत. कामगारांची रोजीरोटी हिरावू नये, सरकारी योजनांसाठी लागणारे प्रमाणपत्र तत्काळ द्यावे, अन्यथा पंचायत समितीसमोर कामगारासह आंदोलन करू. 
- मनीषा ढाकणे, तनिष्का गटप्रमुख, पाथर्डी शहर 

संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Avoid issuing construction certificates from gram sevaks