प्लास्टिकमुळे टोपली, डाल बनविणारे अडचणीत! परंपरागत व्यवसाय निघताहेत मोडीत

नेवासे (अहमदनगर) : बदलत्या काळात आपला पारंपरिक व्यवसाय काही समाजांनी आजही जपला आहे. रबरवेलच्या फोकापासून टोपल्या, डाली, कणगी बनविण्याचा व्यवसाय कैकाडी समाज करतो. त्यावर या समाजातील बहुतांश कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होते. परंतु, सध्या प्लास्टिक वस्तूंचा वापर वाढल्याने हा व्यवसाय संकटात सापडला आहे. 

नेवासे तालुक्‍यातील नेवासे खुर्द- बुद्रुक, नेवासे फाटा, चांदे, घोडेगाव, सोनई, कुकाणे, सलाबतपुर, रामडोह, वरखेड या गावांत कैकाडी समाज मोठ्या संख्येने आहे. तालुक्‍यात सुमारे दीड ते दोन हजार घरे आहेत. पैकी नव्वद टक्के समाजाची उपजीविका आजही तरवड, बेशरम, घानेरी व रबरवेल 'फोकापासून तयार करण्यात येत असलेल्या डाली, टोपली, डूरकुले, कुरकुले यांच्या विक्रीवरच आहे. मात्र प्लास्टिकच्या साहित्याचा वापर वाढल्याने अशा वस्तूंना मागणी कमी झाली आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय करणारी कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत. पावसाळ्यात तर या व्यावसायिकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण होतो. 

हेही वाचा : बायको अन्‌ मी शेतात गवत काढत होतो, मागे बघतोय तर, बिबट्याचा प्रत्यक्षदर्शीचा थक्क करणारा अनुभव
सध्या संपूर्ण कुटुंब टोपली, कणगी, डाली तयार करण्यासाठी सकाळपासूनच व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळते. खरिपाच्या कालावधीत चारा ठेवण्यासाठी डालीला चांगली मागणी असते. एक डाल ते रुपयांपर्यंत विक्री होते. मात्र सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र असलेल्या लॉकडाऊन काळापासून हा व्यावसाय अडचणीत आल्याने कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा प्रश्‍न आहे. 

सरकारकडून मदतीची अपेक्षा 
शिक्षणाचा अभाव आणि आर्थिक अडचणीमुळे मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची इच्छा असतानाही मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये पाठविता येत नाही. शासनाकडून व्यवसायासाठी आर्थिक मदत मिळाल्यास त्याचा निश्‍चितच लाभ होईल. तसेच शासनाने विविध योजनांचा लाभ दिल्यास थोडीफार प्रगती होईल अशी अपेक्षा या समाजातील बहुतांशी नागरिकांनी व्यक्त केला. 

प्लास्टिक उद्योजकांनी प्लास्टिकच्या इतर सहित्याबरोदर डोपल्या, डाली आदी वस्तू बनवत आहेत. त्यामुळे कैकाडी समाजाचा हा पारंपरिक व्यवसाय संकटात सापडला आहे. शासनाकडून या समाजाला आर्थिकबळ मिळाल्यास बहुतांशी कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहचा प्रश्न मार्गी लागेल, असे प्रा. डॉ. सुरेश जाधव यांनी सांगितले.

घरची परिस्थिती बिकट आहे. आम्हाला कोणत्याही शासकीय योजनाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शासनाने आमच्या प्रश्नाअकडे लक्ष द्यावे. 
- लताबाई जाधव, कारागीर, कुकाणे 

संपादन : अशोक मुरुमकर