पालिकेने ठेकेदाराकडून बँक गॅरटी घेतली नसल्याचा सवाल नगसेवकांनी उपस्थित केला. घनकचरा ठेका प्रक्रियेत प्रशासकीय चुका आढळुन आल्याने मुख्याधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
श्रीरामपूर ः नगरपालिकेने दिलेल्या शहर स्वच्छतेचा ठेका ठेकेदाराने अर्धवट सोडून दिल्याने संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा तसेच जप्तीच्या रक्कमेतून सफाई कामगारांचे पगार करण्याचा निर्णय येथील पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
स्वच्छतेचा नवीन ठेका देण्याचे सर्वानुमते ठरले. दरम्यान, वैयक्तिक आरोप केल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी दिला आहे.
नगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात नगराध्यक्षा आदिक, उपनगराध्यक्ष करण ससाणे, प्रभारी मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली.
या वेळी नगराध्यक्षा आदिक यांचा ज्योतिषशास्राचा अभ्यास असून ठेकेदाराला स्वच्छतेचा ठेका परवडणार नाही. कामगारांना पगारासाठी पैसे पुरणार नाही, असे भाकित त्यांनी केले होते. ते आज खरे ठरल्याचे वक्तव्य उपनगराध्यक्ष ससाणे यांनी केले.
असे वैयक्तिक आरोप केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा आदिक यांनी दिला. संबंधीत ठेकेदाराने पालिकेचे काम सोडून अनेक दिवस झाले आहेत. पालिकेने अद्यापि कुठलीही कारवाई केली नसल्याचा सवाल नगरसेवक संजय फंड, किरण लुणिया, मुज्जफर शेख यांनी उपस्थित केला.
त्यानंतर नगराध्यक्षा आदिक म्हणाल्या, संबंधीत ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करुन काळ्या यादीत टाकण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याशी पत्रव्यवहार झालेला आहे. तसेच जप्तीच्या रक्कमेतुन सफाई कामगारांचे पगार केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याला उपस्थित नगरसेवकांनी मंजूरी दिली.
पालिकेने ठेकेदाराकडून बँक गॅरटी घेतली नसल्याचा सवाल नगसेवकांनी उपस्थित केला. घनकचरा ठेका प्रक्रियेत प्रशासकीय चुका आढळुन आल्याने मुख्याधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली.
या पूर्वी विविध ठेक्याप्रकरणी अनेकध गुन्हे दाखल केले आहेत. अद्याप कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने संबंधित ठेकेदारावर कठोर कारवाईची मागणी नगरसेवक अंजूम शेख, भारती कांबळे, राजेश अलग, मुक्तार शहा यांनी केली.
सभेत पाणी साठवण तलावासह कचरा डेपो परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. तसेच सार्वजनिक शौचालयांच्या स्वच्छतेसह विजपुरवठा सुरळीत करावा, कचरा डेपो विलगीकरणाचा आढावा घ्यावा. नविन ठेका देण्यापुर्वी ठेकेदाराच्या कामाची चौकशी करावी. नगरसेवकांच्या मर्जीमुळे अतिरिक्त कामगार वाढवू नये. नविन ठेका देताना ज्येष्ठ नगरसेवकांशी विचार विनिमय करुन ठेका देण्याची मागणी उपस्थित नगरसेवकांनी केली.
संपादन - अशोक निंबाळकर
