केंद्र सरकारचे कायदे उद्योगपतींसाठीच, काँग्रेस प्रभारींचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
Friday, 16 October 2020

राज्यात आज एकाच वेळी कॉंग्रेसतर्फे शेतकरी बचाव व्हर्च्यूअल रॅली काढण्यात आली. येथील मालपाणी लॉन्सवर आयोजित मुख्य कार्यक्रमात पाटील बोलत होते.

संगमनेर ः केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेले तीन कृषी कायदे हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषी क्षेत्राला मोडीत काढणारे आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी नसून विरोधी पक्षांचे आमदार खासदार खरेदी करण्यास मदत करणाऱ्या उद्योपतींसाठी आणले आहेत. अन्यायी काळे कायदे रद्द करण्यास कॉंग्रेस पक्ष मोदी सरकारला भाग पाडेल, अशी ग्वाही महाराष्ट्र प्रभारी एच के. पाटील यांनी दिली. 

राज्यात आज एकाच वेळी कॉंग्रेसतर्फे शेतकरी बचाव व्हर्च्यूअल रॅली काढण्यात आली. येथील मालपाणी लॉन्सवर आयोजित मुख्य कार्यक्रमात पाटील बोलत होते.

ते म्हणाले, ""नवीन कायद्यामुळे दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेली मार्केट कमिटीची व्यवस्था मोडकळीस येईल. कामगारांचे चळवळीतून आलेले अधिकार, हक्क हिरावले जाणार आहेत. भाजप धनदांडग्यांच्या सोयीचे कायदे करीत आहे. त्याविरोधात पंजाब, हरियाणा पेटून उठले. शेतकऱ्यांना चांगले दिवस यावेत, म्हणून हा एल्गार असून, सर्वांनी पेटून उठावे. याबाबत एक कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना देणार आहोत.'' 

सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले, ""लाखांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या कायद्याविरोधात भाजपचा घटकपक्ष असलेल्या अकाली दलाने साथ सोडली. त्यांचे कार्यकर्ते गावोगावी कायद्याच्या समर्थनार्थ जातात. कोणाचेही न ऐकता, आवाजी मतदानाने केलेले हे कायदे म्हणजे, देशात हुकूमशाही, हिटलरशाही सुरू असल्याचे द्योतक आहे. किमान आधारभूत किंमतीचा उल्लेख नसलेला हा कायदा व्यापाऱ्यांच्या सोयीचा आहे. नोटबंदी, जीएसटी फसली. हे लबाडांचं सरकार आहे. या कायद्यामुळे जमिनदारीची जुनी पद्धत पुन्हा येण्याची शक्‍यता आहे.'' 

महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील म्हणाले, ""हरित व श्वेत क्रांतीत महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. केंद्राच्या कायद्यांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली कृषीव्यवस्था व शेतकरी उद्धवस्त होणार आहे. लहान शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द करावेत, यासाठी कॉंग्रेसने आंदोलन सुरू केले आहे.'' माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप सरकार सत्तेतून जाण्यापूर्वी कृषी अर्थव्यवस्था मित्राला बहाल करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला. 

रॅलीत ग्वाल्हेरहून पशूसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार, महिला व बालविकासमंत्री यशोमती ठाकूर (अमरावती), वैद्यकिय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख (औरंगाबाद), आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी (नंदूरबार), मदत व पुर्नवसनमंत्री विजय वडेट्टीवार, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत (उमरेड), खासदार राजीव सातव (संगमनेर), माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापूर येथून सहभाग घेतला. 
संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central government laws are only for industrialists