बेकायदा गुटखा कारवाईची मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे तक्रार

नगर/ श्रीरामपूर (अहमदनगर) : पोलिस महासंचालक यांचे आदेश डावलून केलेल्या एकलहरे (ता. श्रीरामपूर) येथील अवैध गुटखा कारवाईप्रकरणी पोलिस निरिक्षक श्रीहरी बहिरट यांच्या चौकशीची मागणी भ्रष्टाचार विरोधी जनजागृती संघाचे कार्याध्यक्ष तसेच भ्रष्टाचार निर्मुलन समितीचे उपाध्यक्ष दादासाहेब पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

श्रीरामपूर येथील अवैध गुटखा कारवाईप्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा आहे. पोलिस निरिक्षक बहिरट यांनी जाणिवपुर्वक कारवाई कमजोर करण्यासाठी पोलिस महासंचालक यांचा आदेश पायदळी तुडविला. यासंदर्भात पोलिस निरिक्षक बहिरट यांची चौकशी करुन पोलिस महासंचालकाचे आदेश डावलल्याने कडक कारवाईची मागणी पवार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

सदर निवेदनाची प्रत गृहमंत्री अनिल देशमुख, पोलिस महासंचालक, लाचलुचपत विभागासह विशेष पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रताप दिघावकर आणि पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनीही दिल्याचे पवार यांनी सांगितले.

पोलिस निरीक्षक बहिरट यांनी एकलहरे (ता. श्रीरामपूर) परिसरात पत्र्याच्या गोदामात छापा टाकून लोखो रुपयांचा गुटखा, सुंगधी तंबाखू जप्त केली. सदर कारवाई पोलिसांनी स्वतंत्ररित्या केली. परंतू कारवाईत अन्न आणि औषध प्रशासनाला सहभागी केले नाही. पोलिस महासंचालकांच्या आदेशानुसार अन्न आणि औषध प्रशासनामार्फत अवैध गुटखा साठेबाजीवर गुन्हा नोंदविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गृहविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेतला. परंतू पोलिसांनी एकलहरे येथील कारवाई स्वतंत्ररित्या केल्याचे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

अवैध पदार्थ विक्रीविरुद्ध प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी फिर्याद दिल्यास पोलिस आणि प्रशासन अशा संयुक्त कारवाईमुळे न्यायालयात खटला मजबूत होऊन आरोपींना कठोर शिक्षा होते. परंतू पोलिसांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना बाजूला ठेवुन स्वतंत्ररित्या कारवाई केल्याने अवैध गुटखा कारवाई कमजोर झाल्याने आरोपींना मोकळीक मिळाली.

सदर कारवाईत अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकार्यांना सहभागी का केले नाही. अशी विचारणा एका दैनिकाच्या प्रतिनिधीने पोलिस निरिक्षक बहिरट यांच्याकडे केली असता. सदर प्रकरण अन्न आणि औषध प्रशासनाकडे देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे बहिरट यांनी सांगितले. त्यामुळे एक जबाबदार पोलीस अधिकारी पोलिस महासंचालक यांचे लेखी आदेश कसे डावलतात. असा गंभीर सवाल पवार यांनी उपस्थित केला आहे.