संगमनेर: मराठा समाजाला न्याय मिळवून देणे ही राज्य सरकारची थेट जबाबदारी आहे. मात्र, सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गॅझेटवरून मराठा समाजाला आरक्षण देणे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल, तर ओबीसींच्या कोट्याला धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले पाहिजे. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहेच, पण हे आरक्षण गॅझेटच्या आधारे देता येणार नाही, असे स्पष्ट मत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेर येथे व्यक्त केले.