...अन्यथा राज्यात राज्यपाल हटाव मोहिम सुरु होईल, त्याचा फटका भाजपलाच बसेल

अहमदनगर : राज्यात काही दिवसांपासून राज्यपालविरुद्ध सरकार असा वाद सुरु आहे. हा वाद वेळीच मिटला नाही तर राज्यात काही दिवसात राज्यपाल हटाव अशी मोहिम सुरु होईल. याचा भाजपला फटका बसेल, असे वक्तव्य काँग्रेसचे नेते आमदार ॲड. रामहरी रुपनवर यांनी केले आहे.

काही दिवसांपासून राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात खटके उडाल्याचे अनेक घटनातुन समोर आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांनी यावर भाष्य केलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर सरकारने शिफारस केल्यानंतर राज्यपाल संबंधित नावांना मंजुर देतील की नाही याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. ही यादी सरकारने अद्याप दिलेली नसली तर अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संबंधित १२ नावांवर ठराव करुन शिफारस केली जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

आमदार ॲड. रुपनवर म्हणाले, राज्यपाल नियुक्त आमदारांना ‘गव्हरमेंट नॉमीनी’ असंही म्हटले जाते. त्यांची नियुक्ती राज्यपाल करत असले तरी सरकारच्या शिफारशीशिवाय होऊ शकत नाही. मंत्रिमंडळाने ठराव करुन एखदा नावे मंजुर केल्यानंतर ती नावे राज्यपालांकडे पाठवली जातात. त्याला पहिल्यांदा नाकरले तरी पुन्हा मंत्रिमंडळाने ठराव करुन दिल्यानंतर ती मंजुर करावीच लागतात. पण राज्यपालांनी त्यावर काही तरी निर्णय देण्याची आवश्‍यकता असते पण सध्या महराष्ट्रात सरकारविरुद्ध राज्यपाल असा वाद सुरु आहे. हा जर वेळीच नाही थांबला नाही तर राज्यात राज्यपाल हटाव अशी मोहिम होईल. त्याचा फटका भाजपला बसेल.

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या एका पत्रात धर्मनिरपेक्षतेबद्दल विचारले होते. त्यावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही हे चुकीचे असल्याचे सांगितले होते. राज्यपालांना कायद्याच्या चौकटीत बसूनच काम करावे लागते. सरकारने केलेल्या योजना व कायद्याची अंमलबाजवणी करुन घेणे त्यांनी आवश्‍यक असते. कायद्याने राज्यपालांनाही अधिकार दिले आहेत. मात्र, ते जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून घेतात, आणि अदेश देतात. हे चुकीचे आहे. त्यांनी सरकारला सूचना करायच्या असतात. राज्यपालाच्या सध्याच्या वर्तणुकीवरुन राज्यात भाजपची प्रतिमा खराब होईल. अन्‌ याकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्‍यकता न पाहिल्यास येथून एक वेगळा इतिहास होईल, असेही ते म्हणाले. 

ॲड. रुपनवर म्हणाले, सरकारने अजून नावे दिलेली नाहीत. मात्र, एखदा नावे दिल्यानंतर राज्यपालांनी ती मंजुर केली नाहीत तर सरकार सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकेल. घटनेप्रमाणे नावे असतील तर होय किंवा नाही ऐवढे त्वरीत कळावा, असे न्यायालय सांगु शकेल. आणि एकदा नावे नाकरली अन्‌ पुन्हा सरकारने मंजुर करुन दिल्यानंतर ती नावे पुन्हा मंजुर करावीच लागतील, असेही ॲड. रामहरी रुपनवर म्हणाले.