मुख्याध्यापकांवर कारवाई करा; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे भाजपच्या माजी आमदारांची मागणी

अकोले (अहमदनगर) : कोरोनाचे अगोदरच संकट. त्यात राजूर आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत असलेल्या २२ आश्रमशाळेतील ४५०० विध्यार्थ्यांना मुदत संपत आलेले ओठी खराब झालेले सुगंधी दूध घाईगडबडीत वाटून टाकल्याने विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकारी, ठेकेदार, मुख्याध्यापक यांच्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. 

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प राजूर अंतर्गत २२ आश्रमशाळा असून ४५०० हजार विद्यार्थ्यांना मुदत संपण्यास एक दिवस बाकी असताना खराब झालेले सुगंधी दूध ठेकेदाराने आपल्या गाड्यांमधून आणून प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यपकां व कर्मचारी हाताशी धरून त्यांच्या मार्फत वाटण्यात आल्याचे विश्वसनीय वृत्त आहे. याबाबत माजी आमदार वैभव पिचड यांनी मुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून या घटनेकडे गांभीर्याने पाहण्यासाठी लक्ष्य वेधले आहे. तर तसे निवेदन ही पाठविण्यात आले आहे. 

या निवेदनात म्हटले आहे आदिवासी भागातील मुलांना पुरविण्यात येणारे सुगंधी दूध १० मार्च ते ९ सप्टेंबर अशा कालावधीत देणे आवश्यक असताना कोरोनामुळे ते दूध तसेच ठेवून ६ तारखेला घाई गडबडीत गाड्यांमध्ये भरून राज्यातील प्रत्येक एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पावर पोहचवून अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून मुख्याध्यापक व कर्मचारी यांच्या माध्यमातून दुधाची मुदत संपण्यास तीन दिवसबाकी असतानाच देऊन कोरोना महामारीच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. यास जबाबदार असणाऱ्या ठेकेदार, अधिकारी यांचेवर कडक व फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांचेकडे माजी आमदार वैभव पिचड यांनी केली आहे.

आदिवासी विभागाने शासकीय आश्रमशाळेतील विध्यार्थ्यांना दिला जाणारा फळ आणि अंडी हा पौष्टिक आहार बंद करून त्याऐवजी दूध देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्याना टेट्रा पॅकिंगचे सुगंधी दूध दिले जाते. कोरोनामुळे शासकीय आश्रमशाळा बंद असल्याने मागील सहा महिन्यापासून दूध वाटप झालेले नाही तर लोकडाऊन काळात पुरवठाधारकांकडे शिल्लक असलेले दूध वाटप करण्यासाठी प्रस्ताव आदिवासी विकास आयुक्तालय यांनी शासनाला सादर केला तसेच दूध वितरित करण्याआधी त्याची वैधता तपासून ते योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र घ्यावे, अशा सूचना राजूर प्रकल्प कार्यालयाने संबंधितांना ९ सप्टेंबर पूर्वी कराव्यात तर वैधता संपलेल्या दुधाचे वाटप केल्यास व विद्यार्थ्यांना त्रास झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी मुख्याध्यापकांची असेल असेही नमूद केल्याचे समजते. 

मुख्याध्यपकावर दबाव आल्यानेच त्यांनी दूध वाटप केल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र या दुधाचा वास येत असल्याचे काही पालकांनीही निदर्शनास आणून दिल्याने काही शाळांवर दूध वाटप अर्ध्यवारच उरकल्याचे समजते. मात्र या घटनेचे पडसाद राज्यात उमटले आहेत. खराब दूध आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या ओठी लावल्याने संतप्त भावना व्यक्त होत आहे. याबाबत प्रकल्प अधिकारी यांचेशी संपर्क केला असता त्याचा फोन स्विच ऑफ असल्याचे कळले. तर आदिवासी विकास परिषद याबाबत आवाज उठविणार आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर