श्रीरामपूर : गेल्या ३० वर्षांपासून राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषिमूल्य आयोगाने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दर मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या कृषी विद्यापीठांनी कळविलेल्या उत्पादन खर्चापेक्षाही सातत्याने कमी दर देण्याचे पाप केंद्राने केले आहे. शेतकरी मालक असूनही त्याला पीक कर्ज घेण्याची गरज भासते. आज रोजी शेतकरी शेती कर्ज भरूच शकत नाही, अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील कर्ज हे सरकारचे पाप आहे. त्याचे परिमार्जन करण्यासाठी महसूल आयुक्तांना घेराव घालण्यासाठी लाखोंच्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांनी केले.