साहेब, "हिरोगिरी" नको कामगिरी करा, नव्या एसपींकडून कॉमन मॅनची अपेक्षा

नगर ः नवे पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील आज पदभार स्वीकारण्यासाठी नगरला येत आहेत. मावळते पोलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह यांची कारकीर्द अवघ्या सहा महिन्यांत संपुष्टात आली. पोलिस खात्याचा अविभाज्य घटक बनलेल्या सध्याच्या "पब्लिक पोलिसिंग'मध्ये अखिलेश कुमार सपशेल "फेल' ठरले आहेत.

कामचुकार व भ्रष्ट पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालीत "चमकोगिरी' करण्यात त्यांचा हातखंडा असल्याचेच सहा महिन्यांच्या कारकिर्दीवरून दिसून आले. सहकाराचा व पुरोगामी विचारांचा वारसा असलेल्या नगर जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या वांझोट्या "पोलिसिंग'ला थारा नसतो, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. "वेगळ्या' पद्धतीने पोलिसिंग करीत, आपण "खास' आहोत असे भासविणाऱ्यांना नगर जिल्हा सबक शिकवितो.

अशा प्रकारची "कामगिरी' करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नगर जिल्ह्याने सहा-आठ महिन्यांतच "गो आऊट'चा रस्ता दाखविला आहे. विशेष म्हणजे "त्या' अधिकाऱ्यांमध्ये परप्रांतीयांचाच भरणा अधिक होता, हेही तेवढेच खरे. 

वरिष्ठांची "वकिली' ठरली अयशस्वी 
कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या पहिल्या टप्प्यात मावळते अधीक्षक अखिलेश कुमार नगरला रुजू झाले. त्या वेळी शहरातील पोलिस व आरोग्य खात्यासह महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना, म्हणजेच कोरोना योद्‌ध्यांना सॅनिटायझर, मास्क व हॅंड ग्लोव्ह्‌ज यांचे नियमितपणे मोफत वाटप करण्याचा उपक्रम अनिल शर्मा नामक उद्योजक व प्रगतिशील शेतकरी असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्याने चालविला होता. विशेष म्हणजे त्याच काळात पोलिसांनी "नको त्या' लोकांना पास दिले होते, हेही वास्तव. शर्मा यांचे काम "सकाळ'मधून प्रसिद्ध झाले.

दुसऱ्याच दिवशी त्यांना पोलिसांनी "पास नाही' म्हणून मोफत वाटप करण्यापासून रोखले. त्यानंतर नगरमधील विविध दैनिकांच्या संपादकांनी अखिलेश कुमार यांची भेट घेऊन शर्मा यांना पास देण्याची विनंती केली. त्या वेळी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांनी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली. त्यावर संपादकांनी संबंधितांनीही "नाजूक' व्यक्तींना पास दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तरीही अखिलेश कुमार यांनी संबंधित निरीक्षक कसे योग्य आहेत व शर्मा कसे अयोग्य आहेत, हे पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत संपादकांना सुनावले.

सामाजिक विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या संपादकांना आरोपीसारखी वागणूक देण्यात आली व कामचुकार पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांनी बहादुरी गाजविल्यासारखा पाठिंबा दिला. याच घटनेत अखिलेश कुमार यांच्या आजच्या बदलीची बीजे पेरली गेली. पुढे संपादकांसारखाच अनुभव लोकप्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांना वारंवार आला. मात्र, कोरोना "पावल्या'ने त्यांनी तब्बल सहा महिने नगरला काढले. त्यानंतरही पुलाखालून बरेच पाणी गेले.

राज्यस्तरावरील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी, ""आता आम्ही "त्यांना' कसे वागायचे हे समजावून सांगितले आहे, त्यांच्या वागण्यात आता बदल झाला आहे, "ते' आता पब्लिक पोलिसिंग करीत चांगले काम करून दाखवतील, त्यांना फक्त एक शेवटची संधी द्या,'' अशी "वकिली' व आर्त विनवणीही करण्यात आली. मंत्र्यांनाही "मनविण्याचा' आटोकाट प्रयत्न झाला. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.

अवघ्या सहाच महिन्यांत, अनेक अपेक्षा घेऊन नगरला पाठविलेल्या पोलिस अधीक्षकांची बदली करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. शेवटी पोलिस उपअधीक्षकपदापासून पोलिस खात्यातील कारकिर्दीस प्रारंभ केलेल्या मनोज पाटील या अस्सल मराठी माणसाला सरकारने नगरचे पोलिस अधीक्षक म्हणून पाठविण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली, हेही तेवढेच विशेष! 

पोलिसांना विनाकारण घातले पाठीशी 
चांगले काम करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना शाबासकी व बक्षिसे देत त्यांचे मनोबल वाढविले पाहिजे, यात काडीमात्र शंका नाही; परंतु काम न करता काम करण्याचा आव आणणाऱ्या, कामचुकार व सरबराई करण्यात "सराईत' असलेल्या पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणे चुकीचेच आहे. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या राहुरी तालुका पोलिस ठाण्याबाबत अनेक गंभीर तक्रारी झाल्या. खुद्द मंत्र्यांचे वडील व माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनाच पोलिस ठाण्याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला.

श्रीगोंद्यातही हीच गत झाली. पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध सगळे राजकारणी दंड ठोकून उभे ठाकले. या दोन्ही घटनांची माध्यमांद्वारे चविष्ट चर्चा झाली. साहजिकच, पोलिस खात्याबाबत जनमानसात अविश्‍वासाची भावना निर्माण झाली. एवढे सगळे होऊनही पोलिस अधीक्षक मात्र ढिम्मच. पोलिस अधीक्षकच अशा अधिकाऱ्यांना "कव्हर' करीत असल्याने राजकारणीही हताश झाले.

जुलै 2020च्या पहिल्या आठवड्यात सावेडी नाका भागात दुचाकीवरील दोघा पोलिसांनी एका सायकलस्वार मजुराला उडविले. बेशुद्धावस्थेत त्याला स्थानिकांनी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. पोलिसांनी मात्र पुढील सोपस्कार न करता पोबारा केला. "सकाळ'ने त्याबाबत गाजावाजा केल्यानंतर तोफखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

संबंधित पोलिसाचे "सीसीटीव्ही फुटेज' देऊनही आजपर्यंत त्या पोलिसांना अटक नाही. अशा प्रकारचे संरक्षण गुन्हेगार असलेल्या पोलिसांनाच मिळत असेल, तर पोलिस दल सामान्य जनतेच्या काय कामाचे? या पोलिसांऐवजी सामान्य व्यक्ती दुचाकीस्वार असती, तर त्यांना पोलिसांनी किती वेळेत व कशा पद्धतीने पोलिस ठाण्यात आणले असते, त्यांच्याशी कशी वर्तणूक केली असती, असे सवाल "सकाळ'ने उपस्थित केले. मात्र, पत्रकारांनी काहीही लिहा, राजकारण्यांनी कोणाकडेही तक्रार करा.

आमचे कोणीच काही करू शकत नाही, कारण राज्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आम्हाला "पाठिंबा' आहे, असे समजत नगरचे पोलिस दल काम करीत होते. शेवटी हा नगर जिल्हा आहे. भल्याभल्यांना या जिल्ह्याने धडा शिकविला आहे. उन्मत्त अनेक अधिकारी या जिल्ह्याने "सरळ' व "दुरुस्त' करून जिल्ह्याबाहेर पाठविले. पुन्हा त्यांनी नगरचे नाव पण घेतले नाही. इथे तर केवळ बदलीवरच भागले, हे नशीबच. 

या "आएएस' व "आयपीएस'नी केले नगरचे नाव रोशन! 
अजेय मेहता, बिजयकुमार, विमलेंद्र शरण, राजगोपाल देवरा, संजीव कुमार, रुबल आगरवाल, हिमांशू रॉय, के. पी. रघुवंशी, कृष्णप्रकाश, आर. गोपाल, एस. ए. विर्क, सौरभ त्रिपाठी, रंजनकुमार शर्मा अशा आयएएस, आयपीएस व केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या सुमारे दोन डझन अधिकाऱ्यांनी नगरला उत्कृष्ट काम केले. त्यांपैकी काहींचा कार्यकाल कालावधी पूर्ण झाला, काहींना चार वर्षे काम करता आले.

केवळ नगर जिल्ह्याची मानसिकता समजून घेत जिल्ह्याशी त्यांनी नाळ जोडली, कामचुकारांना धडा शिकविला, काम करणाऱ्यांचा गौरव केला, "पब्लिक प्रशासन' व "पब्लिक पोलिसिंग'चा पुरस्कार केला म्हणूनच त्यांचे नाव आज नगर जिल्ह्यात आदराने घेतले जाते. पुढे राज्यातही त्यांनी उल्लेखनीय काम केले आहे. नगरचे नाव रोशन करणारे हे अधिकारी स्वतःला नगर जिल्ह्याचा अविभाज्य घटक समजत होते म्हणूनच ते चांगले काम करू शकले.

नगरचे विद्यमान जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीही या अधिकाऱ्यांचाच कित्ता गिरविला म्हणूनच ते जिल्ह्यात चांगल्या पद्धतीचे काम करू शकले. दुर्दैवाने बोटावर मोजण्याइतके काही अधिकारी मात्र याबाबत "फेल' झाले. जिल्ह्यातून त्यांना अपमानित होऊन जावे लागले, हा इतिहास आहे व तो बदलता येत नाही. 

अबब! किती फोफावली नगर जिल्ह्यातील गुन्हेगारी! 
जिल्ह्यातील वाढती वाळूतस्करी, अवैध दारू, जुगारअड्डे, मटका, गुटखा रॅकेट, बनावट दारूअड्डे, कुंटणखाने, कत्तलखाने, बनावट गुटखा, स्वस्तातील सोन्याचे आमिष दाखवून लुटणाऱ्या टोळ्या यांनी उच्छाद मांडला आहे. हे धंदेच गुन्हेगारीची आश्रयस्थाने आहेत. सध्या ते खुलेआम सुरू आहेत. पोलिसांच्या कारवाईचा आकडा फक्त फार्स ठरत आहे. "हनी ट्रॅप'चे प्रकार वाढत असून, त्यामध्ये "व्हाइट कॉलर' मंडळी गुंतली आहेत.

आता तर काही राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांचीही भर "हनी ट्रॅप'वाल्यांच्या टोळीत पडली आहे. रस्तालूट, जबरी चोऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. सायबर क्राइमचे गुन्हे वाढत आहेत. बेकायदा वाहतूक बोकाळली आहे. अत्याचाराच्या घटनांमुळे आया-बहिणींमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. छोट्या गुन्ह्यांच्या तपासासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन माहिती देण्याची अथवा थेट वरिष्ठांनीच प्रेस नोट देत (वर्तमानपत्रात संबंधित बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतरही) "चमकोगिरी' करण्याची अनिष्ट प्रथा जिल्ह्यात पहिल्यांदाच सुरू झाली.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पोलिस खात्याने जनसहभाग वाढवायला हवा; परंतु गेल्या सहा महिन्यांत तसे झाले नाही, हे दुर्दैव. नवे पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील हे अस्सल मराठी माणूस आहेत. सोलापूर व इतर ठिकाणी त्यांनी "पब्लिक पोलिसिंग'सह विविध उपक्रमांचा नवा मापदंड निर्माण केला आहे. त्याचाच कित्ता आता ते नगरलाही गिरवतील. मनोज पाटील यांच्या या नव्या इनिंगला नगरकरांची खंबीर साथ राहील, यात शंका नाही. 

संपादन - अशोक निंबाळकर