बातमी गावकीची ः प्रशासक नेमणुकीचा अधिकार सीईअोंना पण पालकमंत्री म्हणतील तोच

नगर ः कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सध्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. त्यामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना असला, तरी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या सल्ल्याने या नियुक्‍त्या होणार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण 756 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमले जाणार आहेत.

कोरोना संकटामुळे, मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबरपर्यंत घेणे अशक्‍य आहे. तसेच त्यांना मुदतवाढही देता येत नाही. त्यामुळे ग्रामविकास खात्याने प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसा अध्यादेश जारी केला.

हेही वाचा - संध्याकाळी कोरोनाचा ४१चा लॉट

राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील 1566 ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जूनदरम्यान संपली. 12 हजार 668 ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते डिसेंबरदरम्यान संपणार आहे.

ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे अधिकार ग्रामविकास खात्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले. तसा अध्यादेश शासनाने आज काढला. 

अध्यादेशात म्हटले आहे, की राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्‍य नाही. त्यामुळे अशा पंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून योग्य व्यक्तीची नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांचा सल्ला घ्यावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. 

गैरवर्तन केल्यास पदावरून काढणार

पदावरून हटविण्याचा अधिकारही "सीईओं'ना 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती दिल्यावर संबंधित व्यक्तीने आपली कर्तव्ये जबाबदारीने पार पाडावीत. गैरवर्तणूक किंवा कोणत्याही लांच्छनास्पद वर्तणुकीबद्दल अथवा कर्तव्यात कसूर केल्यास प्रशासकास पदावरून दूर करण्याचा अधिकारही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर