Major Verdict: High Court Orders NHAI to Ensure Fair Land Compensation
sakal
शिर्डी: सावळीविहीर ते सिन्नर राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणात संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला ‘शून्य’ दाखवून तो नाकारणाऱ्या नॅशनल हायवेज अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाला (एनएचएआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका दिला. ‘सरकार कोणतीही जमीन विनामूल्य ताब्यात घेऊ शकत नाही. मग ती बिगरशेती असली, तरीही तिचा मोबदला देणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायमूर्ती अरुण आर. पेडणेकर यांनी दिला.
