जिल्हा परिषदेला ही डोकेदुखी.... शाळा सॅनिटाइझ करायच्या कशा 

नगर : बाहेरील जिल्ह्यांसह परराज्यांतून येणाऱ्यांना गावात दाखल झाल्यानंतर शाळांमध्ये क्वारंटाईन करण्यात येत आहे; परंतु आता सरकारतर्फे 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर या शाळा सॅनिटाइझ कशा करायच्या, असा पेच आता जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागापुढे उभा राहिला आहे. 

हेही वाचा कोरोना... डरोना... कर्जतमध्ये केली ही व्यवस्था 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी बाहेरून आलेल्या प्रत्येकाला गावागावांत क्वारंटाईन केले जात आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, विनाअनुदानित, अनुदानित, खासगी, अशा विविध एकूण 5377 शाळा आहेत. त्यांतील एक हजार 510 शाळांचा वापर गेल्या दोन महिन्यांपासून क्वारंटाईन रुग्णांसाठी केला जात आहे. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन असल्याचे सूतोवाच केले आहे. त्यामुळे क्वारंटाईनसाठी वापरात असलेल्या सर्व शाळा सॅनिटाइझ करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधी नसल्याने शिक्षण विभागापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. 

आवश्‍य वाचा नगर जिल्ह्यात या मंडळात मुसळधार पाऊस.... 

जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा येत्या दोन दिवसांत होणार आहे. त्यात या निधीसंदर्भात चर्चा होऊन तरतूद केली जाण्याची शक्‍यता आहे. निधीची तरतूद झाल्यानंतर, शाळांमधील क्‍वारंटाईन व्यक्तींचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर शाळा रिकाम्या झाल्यानंतर त्या सॅनिटाइझ केल्या तरी काही दिवस शाळा बंद ठेवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे सरकारने जरी 15 जूनला शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तरी अनेक शाळा जुलैमध्येच सुरू होण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जात आहे. शाळा सुरू झाल्या, तरी पालक पाल्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नसल्याच्या प्रतिक्रिया अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केल्या आहेत. 
दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील काही शाळांमधील स्वच्छतागृहे व शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही निधीच्या तरतुदीची आता प्रामुख्याने गरज 
निर्माण झाली आहे. 

5377 
जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, विनाअनुदानित, अनुदानित, खासगी शाळा 
1510 
क्वारंटाईन नागरिकांना ठेवण्यासाठी वापरलेल्या शाळा 

ज्या शाळांमध्ये नागरिकांना क्‍वारंटाईन केले आहे, त्या शाळा सॅनिटाइझ करून काही दिवस बंद ठेवण्यात येतील. त्यानंतर त्या सुरू करण्यात येतील. शाळा सॅनिटाइझ करण्यासाठी निधीची गरज असून, त्याबाबत स्थायी समितीत चर्चा करून निधी उपलब्ध करण्यात येईल. 
- प्रताप शेळके, उपाध्यक्ष तथा शिक्षण समिती सभापती, जिल्हा परिषद