शिक्षक बँक निवडणुकीत महिलांचे स्वतंत्र पॅनल, प्रस्थापितांना दिले चॅलेंज

पारनेर ः जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेचा संचालक मंडळाचा कार्यकाल संपला आहे. लवकरच शिक्षक बँक निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. या निवडणुकीत जिल्ह्यातील महिला साजिर मंडळाच्या रूपाने निवडणुकीसाठी संपूर्ण ताकदीने उतारणार आहे. 

मंडळाच्या अध्यक्ष मीनल शेळके यांनी तसे जाहीर केले आहे. महिला सभासदांना उमेदवारी देऊन बँकेचा कारभार सभासद हिताचा करण्यासाठी व शिक्षकांची समाजात पत निर्माण करणेसाठी महिला उमेदवार उभे करण्या येणार आहे. हे मंडळ सावित्री, जिजाऊ, रमाई यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन सर्व जागांसाठी महिला उमेद्वार देऊन निवडणुकीत पूर्ण ताकदीने उतरणार असेही शेळके यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

हेही वाचा - अपघाताने केली पोलखोल, रस्त्यावर पडले बीफ

बँकेची स्थापना होऊन एकशे एक वर्ष पूर्ण झाली परंतु निवडणुकीच्या निमित्ताने कोणत्याच मंडळाने संपूर्ण महिलांचे मंडळ उभे करण्याचे धाडस केले नाही. कायमच बँकेच्या कारभारात भ्रष्टाचाराचे गालबोट संचालकांना लागले आहे. वार्षिक सर्वसाधरणसभेत हाणामारी, अंडे फेकणे, चपला फेकणे, गोंधळ करणे यामुळे सर्वसामान्य सभासदांची बदनामी तर झालीच झाली पण काही सभासदांना तुरुंगाची देखील हवा खावी लागली आहे .

या सर्व प्रकारास सर्वसामान्य सभासद व महिला भगिनी कंटाळून सभेला उपस्थिती दाखवण्याचे टाळत होत्या. या साठी हे सर्व अनिष्ट प्रथा, गोंधळ बंद होऊन समाजात शिक्षकाची मान उंचावेल यासाठी साजिर महिला मंडळ निवडणुकीत भाग घेणार असल्याचेही पत्रकात म्हटले आहे.

२१ महिला उमेदवार

आजपर्यंत बँकेच्या संचालकपदासाठी उमेद्वारी देताना पैशाचा वापर झाला आहे. प्रचार, मेळावे व जेवणावळी यावर लाखो रुपये खर्च होतात व हा खर्च सत्ता आल्या नंतर वेगवेगळे घोटाळे करुन वसूल करतात. या सर्व गोष्टींना तिलांजली देण्यासाठी साजिर मंडळ इच्छुक महिलांमधुन सोडत पद्धतीने उमेदवारी देऊन 21 महिला उमेदवार उभ्या करून निवडणुक लढविणार आहेत.

पत्रकावर रोहिणी गायकवाड, ज्योती साबळे, सुलोचना तिकोने, वृषाली शिंदे, अलका काकडे , लंका गाडीलकर, सुचित्रा जाधव, सुचिता झावरे, मनिषा शिंदे, निर्मला वैद्य, ललिता पठारे, शोभा गायकवाड, कल्पना साबळे, विद्यादेवी सुंबे, मंजुश्री शिंदे, सविता वाघस्करआदी महिला सदस्यांच्या सह्या आहेत.

कर्जावरील व्याज ९ टक्के तेही स्थिर

साजिर मंडळ निवडून आल्यानंतर कर्जावरील व्याजदर पाच वर्षांसाठी नऊ टक्के करून तो स्थिर ठेवण्याचा अभूतपूर्व निर्णय घेणार आहे. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड सर्वसाधारण सभेतच सोडत पद्धतीने सर्वांसमोर काढली जाणार आहे. सर्वांना संधी देण्यात येणार आहे.