सात मजली इमारतीचा प्रस्ताव थंड बस्त्यात; महापालिकेला मिळाले असते लाखोंचे उत्पन्न

अहमदनगर : शहरातील चितळे रस्त्यावरील नेहरू मार्केट पाडून आता 10 वर्षे झाली. मात्र, रिकामे मैदान सार्वजनिक वाहनतळ झाले आहे. तत्कालीन महापौर, स्थानिक नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी एन. डी. कुलकर्णी यांचा सात मजली इमारतीचा प्रस्ताव मान्य केला असता, तर महापालिकेला शाश्‍वत उत्पन्नाचे साधन मिळाले असते. केवळ राजकारणापोटी नगरकरांचे मोठे नुकसान झाले.

अहमदनगरच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 
 
नवनीतभाई बार्शीकर यांनी बांधलेले जवाहर नेहरू मार्केट महापालिकेने जमीनदोस्त करताच, हा भूखंड कसा वाटायचा, याच्या योजना सुरू झाल्या. एका नगरसेवकाने भावालाच हे काम मिळावे, यासाठी नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांचे खिसे गरम केल्याचीही चर्चा होती. असे प्रकार होण्यापूर्वीच महापालिकेतील तत्कालीन शहर अभियंता एन. डी. कुलकर्णी यांनी तत्कालीन महापौरांसमोर महापालिकेनेच सात मजली इमारत उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर महापालिकेला दरमहा 40-50 लाखांचे उत्पन्न सुरू झाले असते. शिवाय बाजारपेठेतील पार्किंगचा मोठा प्रश्‍न सुटला असता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

असा होता प्रस्ताव
 
तत्कालीन शहर अभियंता एन.डी.कुलकर्णी यांनी सात मजली इमारतीचा प्रस्ताव मांडला होता. महापालिकेने स्वनिधी, राज्य व केंद्राच्या विविध विकासनिधीतून ही इमारत स्वतः बांधावी. त्यात तळमजल्यावर भाजीमार्केट, वरील दोन मजल्यांवर पेड पार्किंग केल्यास त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल. पुण्याच्या धर्तीवर हे पार्किंग असावे. इमारतीत दोन मजल्यांवर महापालिकेच्या विविध विभागांची कार्यालये असतील. सर्वांत वरील दोन मजले हे भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव होता. गाळेभाडे व वाहन पार्किंगमधून त्यावेळी दरमहा 40-50 लाख रुपये मिळतील, अशी योजना होती. 

नेहरू मार्केटच्या जागेवर महापालिकेने स्वतः इमारत उभारावी. 'बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा' अथवा ठेकेदारी तत्त्वावर कोणालाही काम देऊ नये. एन. डी. कुलकर्णी यांनी मांडलेल्या प्रस्तावानुसार इमारत झाल्यास शहरातील पार्किंगचा प्रश्‍न सुटेल. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल. बाजारपेठेतील ही अनमोल जागा आहे. त्याचा विचका होऊ देऊ नका. 
- जयंत येलुलकर, अध्यक्ष, रसीक  ग्रुप 

नेहरू मार्केट पाडण्याविरोधात आमचा लढा फळास आला नाही. नवीन नेहरू मार्केट महापालिकेनेच बांधावे. या जागेचा सध्याचा बाजारभाव मोठा आहे. महापालिकेने ही इमारत बांधायला घेतली, तरी गाळ्यांसाठी बुकिंग सुरू होईल. सध्या या रिकाम्या जागेत अवैध व्यवसाय व पार्किंग सुरू आहे. हे थांबविण्यासाठी या जागेला महापालिकेने संरक्षकभिंत बांधावी. त्यासाठी 20 लाखांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, आतापर्यंतच्या सर्व महापौरांच्या निष्क्रियतेमुळे हे काम झालेले नाही. 
- संजय झिंजे, अध्यक्ष, चितळे रस्ता हॉकर्स संघटना