जमीन एनएचे अधिकार जिल्हा परिषदेकडे

सूर्यकांत वरकड
Thursday, 24 September 2020

जिल्हयातील 17 गावांचे बिगरशेती (एनए) करणे आणि बांधकाम परवागीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले आहेत.

नगर : जिल्ह्यातील मिरजगाव, बोधेगाव व तिसगाव यासह सुमारे 17 गावांतील बिनशेती (एनए) करणे आणि बांधकाम परवानगीचे आधिकार जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, बेलापूर (ता. श्रीरामपूर) येथील बिगर शेतीचे अधिकार यापूर्वीच जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले आहेत. 

केंद्र शासनाच्या श्‍याम प्रसाद मुखर्जी रुरबन अभियानाची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत संदर्भिय नमूद शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यामध्ये गाव समूहाची निवड करून त्याची कृती विकास आराखडा तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदतीनुसार अधिसूचना काढून नियोजन प्राधिकरण निश्‍चित करण्यात येईल.

अशा प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडे एकात्मिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येईल असे परिपत्रकात म्हटले आहे. 

जिल्हयातील 17 गावांचे बिगरशेती (एनए) करणे आणि बांधकाम परवागीचे अधिकार जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेले आहेत. जिल्हा परिषदाना नियोजन प्राधिककरण म्हणून घोषित करण्याबाबत उत्क अधिनियमाच्या कलम 2(15) (सी) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम 151 अन्वये संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी प्रदान केले आहे. 

ही आहेत गावे 
तिसगाव, मांडवे, सोमठाणे खु., पारेवाडी, शिरापूर, कौडगाव, देवराई, निवडुंगे, कासार पिंपळगाव, मढी (ता. पाथर्डी), मिरजगाव, गोंदर्डी, रातंजन, कोकणगाव (ता. कर्जत), बोधेगाव, हातगाव, सोनविहीर (शेवगाव). 

संपादन - अशोक निंबाळकर
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Land NA rights to Zilla Parishad