महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाची मानांकनात पुन्हा घसरगुंडी

राहुरी विद्यापीठ : देशभरातील सर्व कृषी विद्यापीठांच्या क्रमवारीमध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ पुन्हा घसरुन 27 व्या स्थानावर स्थिरावले आहे.

नवी दिल्ली येथील भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेने अखिल भारतीय कृषी विद्यापीठांच्या मानांकनाची यादी नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे.

राज्यामध्ये मात्र आपली आघाडी कायम ठेवली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 38 व्या स्थानावर, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ 41 व्या स्थानावर, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोंकण कृषी विद्यापीठ 51 व्या स्थानावर आहेत.

देशातील एकुण 67 कृषी विद्यापीठांच्या मानांकनामध्ये सर्वप्रथम करनाल येथील राष्ट्रीय डेअरी संशोधन संस्था आहे.
महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या मानांकनाची पातळी 2018 साली प्रसारीत यादीमध्ये 34 व्या स्थानापर्यंत घसरली होती. 

2019 मध्ये थोडीफार आघाडी घेत 24 वा क्रमांक पटकाविला होता. आता पुन्हा 27 व्या स्थानावर थोडी घसरण झालेली आहे. 2000 साली देशपातळीवर प्रथम क्रमांक मिळवून या विद्यापीठाने 100 कोटींचे बक्षिस मिळविले होते. 

तत्कालीन कुलगुरु डॉ. के.पी. विश्‍वनाथा यांनी विद्यापीठाच्या मानांकनामध्ये सुधारणा होण्यासाठी अनेक बैठका घेवून कामास सुरुवात केली होती, मात्र त्यांना यामध्ये अपयश आल्याचे दिसून येत आहे. 

सुमारे 50 टक्केपेक्षा जास्त जागा रिक्त राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्ये आहेत, विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्‍न शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. कृषी शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर सर्वच विद्यापीठांच्या यंत्रणांवर प्रचंड ताण, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे परिषदेच्या निकषांना तोंड देण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांना सर्वच क्षेत्रातून सहकार्य अपेक्षित आहे.

चारही विद्यापीठांच्या घसरलेले मानांकन पाहता राज्यातील सर्वच कृषी क्षेत्रातील सर्वांनी, आजी माजी कुलगुरु, संचालक, शास्त्रज्ञांनी, पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रीत येवून राज्यातील घसरलेल्या मानांकनाबाबत पुन्हा चर्चा व संवाद होणे गरजेचे आहे. 

कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया 
सद्य परिस्थितीमध्ये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या नुतन कुलगुरु पदाची निवड प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. विद्यापीठाच्या घसरलेल्या मानांकनास पुन्हा प्रथम स्थानावर किंवा टॉप टेनमध्ये आणण्यासाठी दमदार कुलगुरु निवडला जाणे अत्यंत महत्वाचे आहे. कुलगुरु हा राज्यातील शेतीच्या, शेतकऱ्यांच्या, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्‍नांची जाण असणारा असावा. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कृषी अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली, महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांच्याशी योग्य समन्वय साधून विद्यापीठाची प्रगती करणारा असावा. विद्यापीठाच्या दहा जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक विभागाशी योग्य समन्वय साधून विद्यापीठाच्या हितासाठी कार्यमग्न असावा, अशी आग्रही मागणी विद्यापीठाच्या वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर