महासत्ता नव्हे भारत भूके कंगाल; हे आम्ही नाही म्हणत ‘इंडेक्स’ सांगतोय

अहमदनगर : कुपोषणमुक्त होण्यासाठी देशाची वाटचाल सुरु असताना मात्र, ग्लोबल हंगर इंडेक्सचा अहवाल धक्का देणारा आहे. या अहवालानुसार १०७ देशांच्या यादीत आपला देश ९४ व्या क्रमांकावर असल्याने भुकेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. अन्न, वस्त्र व निवारा या आपल्या प्रमुख गरजा आहेत. पण अद्याप आपण त्या पूर्ण करु शकलो नसल्याचे दिसत आहे. यावर कर्जत जामखेडचे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 

ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या अहवालाबाबाद आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या फेसबुकवर लिहीलेल्या पोस्टनुसार 'कन्सर्न वर्ल्डवाईड' आणि 'वेल्ट हंगर हिल्फी' यांचा नुकताच जागतिक भूक निर्देशांक असलेला अहवाल (२०२०) प्रसिद्ध झालाय. या अहवालानुसार १०७ देशांच्या यादीत आपला देश यंदा ९४ वा क्रमांकावर आहे. या अहवालानुसार हा निर्देशांक इतर देशांच्या तुलनेत गंभीर श्रेणीमध्ये असल्याचं हे निदर्शक आहे. आज आपण विकसित देशांच्या रांगेत जाण्यास आतूर असतानाच आलेला हा भूक निर्देशांक खडबडून जागं करणारा आहे. सध्या-सोप्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे लोकांच्या भुकेचा प्रश्नही अद्याप आपण सोडवू शकलो नाही, असा या भूक निर्देशांकाचा (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) सरळ अर्थ आहे.

अन्न, वस्त्र व निवारा या मानवाच्या प्रमुख तीन गरजा आहेत, असं आपण शाळेत असल्यापासून शिकलो आहोत. पण या तीन गरजांपैकी प्रमुख अन्नाची गरजही आपण अद्याप पूर्ण करू शकत नसू तर नक्कीच आपल्या नियोजनात कुठंतरी दोष आहे, हे आपण कबूल करायला पाहिजे. २०१४ मध्ये भारताचा निर्देशांक ५५, २०१५ मध्ये ९३, २०१६ मध्ये ९७, २०१७ मध्ये १००, २०१८ मध्ये १०३ तर २०१९ मध्ये १०२ होता. मात्र २०१३ मध्ये ६३ आणि २०१२ मध्ये ६५ इतका होता. २०१५ पासून आपल्या देशाचा हा निर्देशांक मात्र घसरत गेल्याचं ही आकडेवारी सांगते. 

आपल्या शेजारी देशांचा 'भूक निर्देशांक' हा आपल्यापेक्षा चांगला असल्याचं यात दिसतंय. असं असेल तर आपण त्यात मागे का, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल. 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतातील लहान मुलांची कुपोषणाची स्थितीही दाखवण्यात आली असून तीही विदारक आहे.

देशातील जवळपास १४ टक्के लोकसंख्या ही कुपोषित आणि ५ वर्षांपेक्षा कमी वयात मृत्यू होणाऱ्यांचं प्रमाण हे ५ % असल्याचं हा अहवाल सांगतो. एकंदर आपल्यासाठी ही निराशादायक आकडेवारी आहे. २०३० सालापर्यंत भुकेची परिस्थिती सुधरवायची असेल तर या अहवालामध्येच काही मार्गदर्शक तत्वेही सांगण्यात आली आहेत. यामध्ये देशातील अन्नप्रणाली व्यवस्थेचा गांभीर्याने विचार करणं आणि त्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना राबवणं, देशातील प्रत्येक नागरिकाचा सर्वांगीण विचार करून पोषण आहार प्रणालीचा विकास करणं, सामाजिक क्षेत्रांच्या साथीने प्रत्येक बालकाला आहारातून पुरेसे पोषक तत्त्वं मिळण्यासाठी प्रयत्न करणं, यासारख्या उपायांचा समावेश आहे. 

योग्य नियोजनाअभावी गोदामांमध्ये असलेलं लाखो टन धान्य पावसात भिजल्याच्या, सडल्याच्या, उंदीर-घुशींनी खाल्ल्याच्या बातम्या दरवर्षी वाचायला मिळतात. या धान्याचं योग्य नियोजन केलं आणि ते भुकेलेल्यांपर्यंत पोचवलं तर भुकेचा हाच निर्देशांक सुधारल्याशिवाय राहणार नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाही अधिक सक्षम करावी लागेल. आदिवासी, दुर्गम भागात प्राधान्याने लक्ष द्यावं लागेल.

केंद्र सरकार आणि प्रत्येक राज्यातील राज्य सरकारे यांनी आपापसातील मतभेद, राजकीय फायदा-तोटा, हेवेदावे हे सगळं विसरुन हातात हात घालून संवेदनशीलपणे काम केलं तर देशातील कोणीही नागरिक उपाशी झोपणार नाही, अशी खात्री आहे. बळीराजाच्या कष्टाने आपली धान्याची कोठारं दरवर्षी भरतात. त्यामुळं आपल्याकडं धान्याची कमतरता नाही, पण त्यासाठी नोकरशाहीला विश्वासात घेऊन काटेकोर नियोजन करावं लागेल. केंद्र सरकार आणि देशातील सगळी राज्ये याचा गांभीर्याने विचार करतील, ही अपेक्षा. (आमदार रोहित पवार यांची फेसबुक पोस्ट जशाच तशी घेतलेली आहे.)