कृषी पंपाचे बिल थकलंय, मग ही बातमी आहे तुमच्या फायद्याची

शांताराम काळे
Friday, 15 January 2021

डॉ. मवाडे म्हणाले, ""वीज वितरण विभागाच्या अकोले विभागात 12 हजार 460 कृषिपंपधारक असून, विभागाची थकबाकी 124 कोटी 20 लाख रुपये आहे.

अकोले : तालुक्‍यातील कृषिपंप ग्राहकांची वीजबिल थकबाकी 148 कोटींवर गेली आहे. अकोले व राजूर विभागाने वसुलीसाठी कंबर कसली आहे. राज्य सरकारने वसुलीसाठी कृषिपंपधारकांसाठी सुलभ वसुली योजना आणली आहे. त्याद्वारे व्याज व दंड माफ करण्यात येत आहे. त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अकोले वीज वितरण विभागाचे उपअभियंता ज्ञानेश्वर बागूल व राजूर विभागाचे उपअभियंता डॉ. विवेक मवाडे यांनी केले आहे. 

डॉ. मवाडे म्हणाले, ""वीज वितरण विभागाच्या अकोले विभागात 12 हजार 460 कृषिपंपधारक असून, विभागाची थकबाकी 124 कोटी 20 लाख रुपये आहे. तसेच राजूर उपविभागात 5600 कृषिपंप ग्राहक असून, त्यांच्याकडे एकूण 59 कोटींची थकबाकी आहे.

हेही वाचा - भाजपचे चाणक्य रोहित पवारांच्या भेटीला, चर्चा तर होणारच ना

तालुक्‍याची एकूण थकबाकी 148 कोटींवर गेली आहे. वसुलीसाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. शासनाने जाहीर केलेली सुलभ वसुली योजना थकबाकीदारांना समजावून सांगण्यात येत आहे.'' 

""सर्व उच्चदाब, लघुदाब, तसेच उपसा जलसिंचन योजनांतील चालू व कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित असलेले ग्राहक या योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र आहेत. ग्राहकांची मागील पाच वर्षांपर्यंतची वीजबिल दुरुस्ती मोहीम या योजनेत राबविण्यात येत आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या थकबाकीवरील विलंब आकार पूर्णपणे, म्हणजे शंभर टक्के माफ करण्यात येणार आहे.

व्याजही शंभर टक्के माफ करण्यात येऊन, केवळ मूळ थकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरली जात आहे. अंतिम थकबाकीच्या निश्‍चितीसाठी बनविलेल्या सूत्रानुसार, नवीन थकबाकी निश्‍चित केली जाणार आहे. ही योजना पुढील तीन वर्षे, म्हणजे 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे,'' असे त्यांनी सांगितले. 

चालू बिल भरणे सक्तीचे 
""योजनेत एकदा सहभागी झालेला ग्राहक प्रत्येक चालू वीजबिलासह त्याच्या सोयीनुसार थकबाकी भरू शकतो. कृषिपंपधारकांनी चालू वीजबिल भरणे सक्तीचे आहे, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल. योजनेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा,'' असे आवाहन डॉ. मवाडे यांनी केले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: New scheme for exhausted electricity of agricultural pumps