बिहार निवडणुकीने असे पाडले महाराष्ट्रातील कांद्याचे भाव!

शिर्डी ः बिहारची निवडणूक जिंकण्यासाठी तेथील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतक-यांचा बळी दिला. भाव वाढले म्हणून, तेजस्वी यादव यांनी गळ्यात कांद्याच्या माळा घातल्या. त्यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर कांदे फेकले.

आता त्यातील कुणी निवडणूक जिंकल्याचा आनंद साजरा करते आहे. तर कुणी एकहाती लढत देत जागा वाढल्या म्हणून आनंदीत झाले आहे. मात्र, आपण दोघांनी मिळून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मिठ चोळले, हे ते विसरून गेले आहेत. 

बिहारची निवडणूक कांद्या उत्पादक शेतक-यांच्या मुळावर आली. तेजस्वी यादव यांनी भाव वाढीच्या मुद्यावरून गळ्यात कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून मतदारांची सहानुभूती मिळविली. त्यांच्या समर्थकांनी मुख्यमंत्री नितिनकुमार यांच्यावर कांदे फेकले तर सत्ताधारी भाजपने कांद्यावर निर्यातबंदी लावली. आयात सुरू करून भाव पाडले.

महाराष्ट्रातील शेतक-यांनी लाॅकडाऊनच्या काळात आतबट्ट्याचा व्यवहार करून देशातील सामान्य जनतेला पाच ते आठ रूपये प्रतिकिलो दराने कांदा पुरविला. पुढे पावसाने कांदा सडला, भाव वाढले. या संकटकाळात त्याला धिर देण्याऐवजी सत्ताधारी व विरोधकांनी मिळून शेतक-याच्या ताटातील उरलासुरला तेजीचा घास देखील काढून घेतला. 

बिहारची निवडणूक ही अशी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या मुळावर आली. 80 रूपये प्रतिकिलो दराने विकल्या जाणा-या कांद्याचे भाव पस्तीसचे चाळीस रूपये प्रतिकिलोपर्यंत खाली आले. निर्यातबंदीमुळे पुरता खेळखंडोबा झाला. इजिप्त, तुर्कस्थान व अफगाणीस्थानातील बेचव कांदा आयात करून महानगरात धाडण्यात आला. त्याच बरोबर कांदा खरेदीदारांवर पंचवीस मेट्रीक टनापर्यंतच साठवणूक करण्याचे बंधन लादले.

बिहार निवडणूकीच्या पहिल्या टप्प्याआधीच कांद्याचे भाव पाडण्यात आले. त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनीही हातभार लावला. त्याचवेळी या निवडणुकीत शेतक-यांचे कल्याण करण्यासाठी लंबीचवडी भाषणेदेखील ठोकण्यात आली.

मागील महिन्यात मोंढ्यावर प्रतिकिलो 80 रूपये दराने कांद्याविक्री सुरू होती. शेतक-यांना शंभरीची अपेक्षा होती. ध्यानीमनी नसताना केंद्र सरकारने बिहारच्या निवडणुकीसाठी कांद्याचे भाव पाडले.

पुढील दीड महिना चाळीतील उन्हाळी कांदा बाजारात येत राहील. त्याच बरोबर नव्या लाल कांद्याची आवक दररोज वाढते आहे. याचा अर्थ देशाला पुरून उरेल एवढा कांदा उपलब्ध होता. तरीही बिहारच्या निवडणुकीत सत्ताधारी व विरोधकांनी कांद्याच्या मुद्दा प्रचारात आणला. त्यामुळे कांद्याचे भाव महिनाभरात निम्म्याने कमी झाले. 
संपादन - अशोक निंबाळकर