"यांना'च हॉटेल, लॉजमध्ये मिळणार प्रवेश; जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश

अहमदनगर : कोरोनामुळे जिल्ह्यातील सर्व हॉटेले, लॉज व गेस्ट हाऊस बंद होते. मात्र, आता राज्य सरकारने हे सर्व उघडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये जिल्ह्यातील हॉटेले, लॉज आदी 33 टक्के क्षमतेने अटी व शर्तींवर उघडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित 67 टक्के भागाचा क्वारंटाईन फॅसिलिटीसाठी जिल्हा, नगरपालिका प्रशासनाद्वारे वापर केला जाऊ शकतो. 
हॉटेले, लॉज व गेस्ट हाऊस आदी आस्थापना सुरू करण्यासाठी काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये तापमान 24 ते 30 अंश सेल्सिअसपर्यंत व सापेक्ष आर्द्रता 40 ते 70 टक्के श्रेणीत असावी, ताजी हवा जास्तीत जास्त आत येईल, पुरेसे क्रॉस व्हेंटिलेशन राहील याची व्यवस्था करावी, कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबत पोस्टर्स, स्टॅंडिज व ऑडिओ व्हिज्युअल मीडियाद्वारे मार्गदर्शन दर्शनी भागामध्ये स्पष्ट दर्शवावे, प्रवेशद्वारात थर्मल स्क्रिनिंग करावे, रिसेप्शन टेबल व जागा या ठिकाणी संरक्षक काच असावी, कर्मचारी व ग्राहकांसाठी फेस कव्हर्स, मास्क, ग्लोव्ह्‌ज उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्यांच्यामध्ये लक्षणे नाहीत, अशांनाच प्रवेश द्यावा. ग्राहकांना सेतू ऍपचा वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. 
रेस्टॉरंट चालकांनी सामाजिक अंतराची खात्री करण्यासाठी नव्याने आसनव्यवस्था करावी, ई-मेनू व डिस्पोजेबल पेपर नॅपकिनचा वापर करावा, रूम सर्व्हिस व टेक-अवेज आदी प्रोत्साहित करावे, रेस्टॉरंट फक्त निवासी ग्राहकांसाठीच उपलब्ध राहतील. 
लॉज व गेस्ट हाऊससाठी प्रत्येक वेळी ग्राहकांनी खोली रिकामी केल्यानंतर खोली व इतर सेवा क्षेत्राची स्वच्छता करावी, 24 तासांसाठी रूम रिकामी ठेवावी व तिचा वापर करू नये. ग्राहकांनी रूम सोडल्यानंतर वापराच्या सर्व वस्तू, टॉवेल्स आदी बदलण्यात यावेत. शौचालय, मद्यपान व हात धुण्याच्या ठिकाणांची वारंवार स्वच्छता करावी, ग्राहक व कर्मचाऱ्यांद्वारे वापरण्यात आलेले फेस कव्हर्स व मास्क यांची योग्य विल्हेवाट लावावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. 
हा आदेश बुधवारपासून (ता. 8) 31 जुलैच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. कोणतीही व्यक्ती/ संस्था/ संघटना यांनी या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास भारतीय दंड विधान संहिता (45 ऑफ 1950)च्या कलम 188 नुसार दंडनीय / कायदेशीर कारवाईस व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार पात्र राहतील, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.