Mumbai High Court
esakal
पारनेर - अवैध वाळू उपसा करणा-या वाळू वाहतुकदारांवर कारवाई करणा-या अधिका-यांनीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तत्कालीन अप्पर जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, खनिकर्म अधिकारी व पारनेरचे तत्कालीन तहसीलदार यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांचेकडून 10 लाख 51 हजार 349 रूपये व दंडापोटी पाच लाख रुपये अशी १५ लाख ५१ हजार ३४९ रूपये वसुल करून शासन जमा करावी असा लेखी आदेश महसुलमंत्री कार्यालयाचे कार्यासन अधिकारी डॉ. उमेश राठोड यांनी काढले आहेत. याबाबत अजय राजेंद्र पवार यांनी या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्या नुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे.