आई-वडिलांना सांभाळत नसाल तर पडेल महागात, थेट पगारालाच कात्री

अहमदनगर ः जिल्हा परिषद कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसतील, तर त्यांच्या वेतनातील ३० टक्के रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसा अध्यादेश सर्व पंचायत समित्यांना दिला आहे. या बाबतच्या तक्रारींचे नियंत्रण करण्यासाठी समितीही स्थापन करण्यात येत असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

शासकीय सेवेत कर्मचारी दाखल झाल्यानंतर त्याने आई-वडिलांचा सांभाळ करणे आवश्‍यक आहे. तथापि, काही कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करत नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत. याबाबतचा मुद्दा २६ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी उपस्थित केला होता. यावरून सदस्यांनी सभागृहात नाराजीही व्यक्त केली आहे. त्याअनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करावा, या मुद्द्यावर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. (Salary of Zilla Parishad employees who do not take care of their parents will be reduced)

सर्व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करावा, जे कर्मचारी असे करणार नाहीत, त्यांच्या वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात करून ती संबंधितांच्या आई-वडिलांच्या खात्यावर जमा करावी, असा ठराव (क्रमांक ६८७) २६ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हास्तर व तालुकास्तरावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

या समितीमध्ये जिल्हास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष संबंधित कार्यालयाचे खातेप्रमुख असतील, तर तालुकास्तरावरील समितीचे अध्यक्ष म्हणून गटविकास अधिकारी असतील.

मुले नोकरीला असूनही आई-वडिलांना त्रास सहन करावा लागतो. हे प्रकरण कोर्टात गेले तर त्यांना भरपाई द्यावी लागते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनेही क्रांतिकारी निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शिक्षकही येतात. काही शिक्षकांनी वृद्ध आई-वडिलांना अनाथाश्रमाची वाट दाखवली आहे. याचाही विचार केला जात आहे.

जे जिल्हा परिषद कर्मचारी आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करणार नाहीत, अशांच्या वेतनातून ३० टक्के रक्कम कपात करून ती संबंधितांच्या आई-वडिलांच्या खात्यावर जमा करावी, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सभेत करण्यात आला आहे. या ठरावावर शासनाकडून मार्गदर्शनही मागविण्यात आले आहे.

-वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन

(Salary of Zilla Parishad employees who do not take care of their parents will be reduced)