सगळे तुम्हीच करता, खर्च आमच्याकडे का; सरपंचांचा सवाल

दौलत झावरे
Sunday, 22 November 2020

प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्रासह उपकेंद्राच्या इमारती उभारणीसह तेथे अधिकारी-कर्मचारी नियुक्तीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेकडे आहेत.

अहमदनगर : प्राथमिक शाळा व आरोग्य केंद्रासह उपकेंद्राच्या इमारती उभारणीसह तेथे अधिकारी-कर्मचारी नियुक्तीचे सर्व अधिकार जिल्हा परिषदेकडे आहेत. मात्र, तेथील स्वच्छता व सुविधांवर ग्रामपंचायतीला 14 व 15व्या वित्त आयोगातून खर्च करावा लागतो. त्यातून गावाच्या विकासाला खीळ बसते. त्यामुळे हा प्रकार थांबविण्याची मागणी सरपंचांमधून होत आहे. 

प्राथमिक शाळांच्या वर्गखोल्यांसह आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारत उभारणीचे काम जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत केले जाते. तसेच शाळांमध्ये शिक्षक नियुक्ती व बदलीसह त्यांचे पगार पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केले जातात. आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, बदली व पगारही पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागासह जिल्हा परिषद करते. ही प्रशासकीय कामे जिल्हा परिषदेकडून होत असताना, तेथे सुविधा व स्वच्छता करण्यासाठी ग्रामपंचायतीला वित्त आयोगातील पैसे खर्च करावे लागत आहेत. तसा आदेश शासनाने दिला आहे. मात्र, त्याचे दुष्परिणाम गावाच्या विकासावर होत आहे. 

गावाच्या विकासासाठी निधी कमी पडत आहे. गावात विकासकामे होत नसल्याने पदाधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेनेच हा खर्च उचलावा, अशी मागणी होत आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषद शाळांना खर्चासाठी सादीलमधून तरतूद केली जाते. हा सादीलचा निधी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येनुसार येतो. त्यातूनच शाळेची स्वच्छता करावी लागते. 

जिल्हा परिषदेने मुख्य इमारतीच्या स्वच्छतेसाठी सुमारे 23 लाखांची, तसेच इतर कामांसाठी विशेष तरतूद केली, तशीच तरतूद वर्गखोल्या व आरोग्य विभागाच्या इमारतींसाठी करावी, अशी मागणी होत आहे. ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी केंद्राकडून येतो. केंद्रानेच निधी खर्चाचे निर्देश बदलणे गरजेचे असल्याचे मत सरपंचांमधून व्यक्त होत आहे. 

वित्त आयोगाच्या निधीतील काही वाटा जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांनाही मिळतो. त्यांनाही आरोग्य व शिक्षणावर खर्च करून ग्रामपंचायतींना विकासाचा भागीरथ पुढे नेण्यास मदत करणे गरजेचे आहे. नियमात पोटनियम विकासासाठी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

जिल्हा परिषद प्रशासनाने इमारत स्वच्छतेसाठी 23 लाखांची वार्षिक तरतूद केली आहे. तशीच तरतूद शाळा व आरोग्य विभागासाठी केल्यास, त्याचा फायदा ग्रामपंचायतींना होऊन वित्त आयोगातील निधीची बचत होऊन ती गावाच्या विकासासाठी वापरणे ग्रामपंचायतींना शक्‍य होईल. 
- अनिल गिते, उपाध्यक्ष, सरपंच परिषद 

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sarpanch question regarding repair of primary school in Nagar district