शुल्कासाठी शाळांचा तगादा 

नगर :  जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांनी मागील व आगामी वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पालकांना मेसेज व कॉल करून मागणी सुरू केली आहे. शुल्क न भरल्यास पाल्याचा प्रवेश नाकारण्यात येईल, असा इशाराच दिला आहे. शाळांच्या या दबंगगिरीमुळे पालक सैरभैर झाले असून, शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. 

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मार्चपासून शाळांना सुटी देण्यात आली. मागील वर्षी वार्षिक परीक्षा रद्द करून सरसकट विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन केले. त्यामुळे अनेकांच्या हातचा रोजगार गेल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. त्यातून बाहेर येण्यासाठी त्यांना काही दिवसांचा अवधी लागणार आहे.

क्लिक करा  :  लालपरी जाणार शेतकर्यांच्या बांधावर 

लॉकडाउन असेपर्यंत व त्यानंतर परिस्थिती सुधारत नाही, तोपर्यंत शाळांनी पालकांकडून एकरकमी शैक्षणिक शुल्क वसुलीची सक्ती करू नये, असा आदेश सरकारने दिला आहे. पालकांकडून टप्प्या-टप्प्याने, हप्ते करून शुल्क घ्यावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे पालकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांकडील मागील व आगामी वर्षाचे शैक्षणिक शुल्क वसुलीसाठी तगादा लावण्यास सुरवात केली आहे. 

हेही वाचा : बस आली पाकिस्तानच्या सीमेजवळून 
 

काही शाळांनी फोन करून, मेसेज पाठवून शुल्क भरण्याबाबत सक्ती केली आहे. त्यासाठी पालकांना दोन ते दहा जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. मुदतीत शुल्क न भरल्यास पाल्याचा प्रवेश रद्द करण्याचा थेट इशारा दिला आहे. शाळांच्या दडपशाहीमुळे पालक हवालदिल झाले आहेत. त्याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देऊन शाळांच्या दबंगगिरीला लगाम लावावा, अशी मागणी होत आहे. 

अवश्य वाचा : "सोशल'वरील गमती-जमतीचा धोका

तक्रार आल्यावर कारवाई करणार ः थाेरे 

कोरोनाची परिस्थिती सुधारेपर्यंत शैक्षणिक शुल्क वसुली करू नये, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत. तसेच शैक्षणिक शुल्क टप्प्या-टप्प्याने घ्यावे, असेही त्यात म्हटले आहे. एखाद्या शाळेने शैक्षणिक शुल्क भरण्याची सक्ती केल्याची तक्रार पालकांनी केल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येईल. 
- दिलीप थोरे, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग 

शाळा सुरू होण्याबाबत अनिश्‍चितता 
कोरोनामुळे शाळा कधी सुरू होणार, हे अद्याप निश्‍चित नाही. 15 जून किंवा एक सप्टेंबर अशा तारखांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. असे असताना खासगी शाळा पैसे कशाचे मागत आहेत, असा सवाल पालक विचारत आहेत.