बाजार समितीच्या आवारात अधिकृत गाळे घेऊन लिंबांची खरेदी करताना व्यापारी मनमानी करतात. गावातील छोटे व्यापारीही शेतकऱ्यांची लूट करतात, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला होता.
श्रीगोंदे : लिंबांच्या लिलावाला विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित करण्यासाठी आज संभाजी ब्रिगेडने धरणे आंदोलन केले. बाजार समितीचे उपसभापती वैभव पाचपुते व सचिव दिलीप डेबरे यांनी 11 व्यापाऱ्यांचे परवाने निलंबित केल्याचे लेखी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले.
दरम्यान, ही कारवाई चुकीची व खुनशी असल्याचे सांगत, त्याविरुद्ध जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील करणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
हेही वाचा - आजच्याच दिवशी घडले होते कोपर्डीचे क्रौर्य
बाजार समितीच्या आवारात अधिकृत गाळे घेऊन लिंबांची खरेदी करताना व्यापारी मनमानी करतात. गावातील छोटे व्यापारीही शेतकऱ्यांची लूट करतात, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला होता. त्यानंतर समितीने लिंबांचे लिलाव सुरू केले. मात्र, व्यापाऱ्यांनी कोरोनामुळे गर्दी होत असल्याचे कारण देत लिलाव बंद केले. नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नाही. अखेर ब्रिगेडने आज धरणे दिले.
संभाजी ब्रिगेडचे आंदोलन मागे
आंदोलनात ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष टिळक भोस, सतीश बोरुडे, युवराज पळसकर व शेतकरी दादा खेतमाळीस आदींनी सहभाग घेतला. त्यांची मागणी समितीने मान्य केली. उपसभापती पाचपुते व सचिव डेबरे यांनी समितीत असलेल्या लिंबू व्यापाऱ्यांचे परवाने त्यांच्या अधिकारात निलंबित करीत असल्याचे पत्र दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले.
आम्ही लिलाव करणारच होतो
या निर्णयावर व्यापारी संचालक उमेश पोटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ""आम्ही शेतकरीपुत्रच आहोत. आम्ही कधीच शेतकऱ्यांविरुद्ध वागलो नाही. समितीच्या काही समजूतदार संचालकांशी चर्चा करून आजपासून आम्ही लिंबांची खरेदी सुरू करणार होतो. मात्र, उपसभापती व सचिवांनी चुकीच्या पद्धतीने, शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याच्या हेतूने ही कारवाई केली. आम्ही त्याविरुद्ध जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपील करणार आहोत. निर्णय घेणाऱ्यांनी तातडीने लिंबूखरेदी सुरू करून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे.''
उपसभापतींनी त्यांच्या अखत्यारीत हा निर्णय घेतला. आम्ही दोन्ही बाजूंनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यास यश आले नाही. शेतकऱ्यांच्या लिंबांचे नुकसान होऊ देणार नाही. तातडीने खरेदी केंद्रे सुरू करू.
- दिलीप डेबरे, सचिव, बाजार समिती
बाजार समिती अधिनियमानुसार समितीने संचालक मंडळाची बैठक बोलावून हा निर्णय करणे अपेक्षित होते. आता हा निर्णय केवळ 15 दिवसांपुरता लागू राहील, तसेच व्यापाऱ्यांनाही अपील करता येईल.
- रावसाहेब खेडकर, सहायक निबंधक, श्रीगोंदे
संपादन - अशोक निंबाळकर
