श्रीगोंदे : दुकानांचे परवाने निलंबीत

श्रीगोंदे : जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी यांनी मध्यंतरी तालुक्यातील काही स्वस्त धान्य दुकांनाची तपासणी केली होती. त्यातील सहा व नंतर धान्य बाहेर विकण्यासाठी जाणारे धान्य पकडलेले अशा सात दुकानांचा परवाना निलंबीत व रद्द केला आहे. प्रामुख्याने उपलब्ध धान्य साठ्यात अनिमियतता आढळ्याने हे दुकाने निलंबीत केली आहेत. दरम्यान दुकानांची तपासणी केल्यानंतर आठ महिन्यांनी हे दुकाने निलंबीत झाले आहेत.

तालुक्यातील स्वस्त धान्य दुकानातील अनियमितता मध्यंतरी ''सकाळ''ने वृत्त मालिका केली होती. दरम्यान जिल्हा पुरवठा अधिकारी जयश्री माळी यांनी तालुक्यातील काही दुकानांची तक्रारींवरुन तपासणी केली होती. त्यातील अनेक दुकानांना अनिमियततेच्या नोटीसाही धाडल्या होत्या. त्यांचे जबाब घेतल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.

तालुक्यातील १२५ पैकी काही स्वस्त धान्य दुकानदार प्रामाणिक काम करीत असतीलही मात्र बहुसंख्य दुकानदारांनी सरकारी धान्याचा काळाबाजार करण्यात कमी पडत नसल्याचे चित्र आहे. दुकानदारांना यासाठी महसूलच्या सरकारी यंत्रणेसह दलालांची खाजगी यंत्रणा सगळी मदत करीत आहे.

तहसीलदार मिलींद कुलथे यांनी दिलेल्या माहितीनूसार, जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशात येवती, विसापुर, चिंभळे, हंगेवाडी, वांगदरी, सांगवीदुमाला व घुगलवडगाव या गावातील स्वस्त धान्य दुकानांचे परवाने निलंबीत व रद्दची कारवाई केली आहे.

या तपासणीत प्रामुख्याने उपलब्ध धान्य व ऑनलाईन धान्य यात तफावत आढळली आहे. त्यासोबतच भेट नोंदवही उपलब्ध नाही, शासन परिपत्रकानुसार दक्षता समिती व इतर फलक लावलेले नाही, प्राधिकारपत्र दर्शनी भागावार लावले नाही, अन्न सुरक्षा व मानदे कायदानुसार रेशन दुकानाची नोंदणी केली नाही, वजनकाटा पासींग प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, परवानाधारक यांचा मुलगा वितरणाचे कामकाज करतो, परिपत्रकाप्रमाणे दरमहा सादर केलेल्या मागणीपत्रक स्थळ प्रत ठेवली नाही, योजना निहाय लाभार्थी कार्डधारकांची यादी दर्शनी भागावर लावलेली नाही, संदर्भ रजिष्टर उपलब्ध नाही अशा अनिमितता आढळ्याचे समजले. यातील काही दुकाने निलंबीत केले असून काही दुकानांचे परवाने रद्द केले आहेत.

तीस दिवसांत अपिल करता येते

यातील यापुर्वीही काही दुकाने निलंबीत झालेली आहेत. पुन्हा वरिष्ठ पातळीवरुन थेट दुकाने नियमित झाले आहेत. त्यासाठी थेट मंत्रालयापर्यंत सुध्दा धाव घेण्यात येते. निलंबीत करण्यात आलेल्या दुकानांना आता तीस दिवसात आयुक्तांकडे अपिल करता येईल.