अखेर जलयुक्तच्या कामाची चौकशी लागली! एसआयटीकडून कसून तपास, कृषी विभागाची धावपळ

नगर ः देवेंद्र फडणवीस सरकारने जलयुक्त शिवार योजना आणली होती. ही योजना पारदर्शक असल्याचा दावा त्या सरकारकडून केला जात होता. परंतु या योजनेत खूप मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप महाविकास आघाडी सरकारचा आहे. त्यांनी या योजनेच्या कामाबद्दल नेहमीच भाजपला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. चौकशी लावण्याचीही भाषा केली होती.

जलयुक्त शिवार अभियानातून केलेल्या कामाची एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उद्या (बुधवारी) तक्रारींचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यातील कृषी विभागाकडे, जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबत पाच वर्षांतील दुर्लक्षित तक्रारी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. 

चौकशी पथक येणार असल्याने, बचावासाठी आकडेमोडीवर भर दिला जात आहे. मागील चार दिवसांपासून कृषी अधिकाऱ्यांची "अहवाल' शोधासाठी धावपळ सुरू आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत 74 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यांतील 50 तक्रारी निकाली काढल्याचा दावा कृषी विभागाने केला आहे. जलयुक्त शिवार अभियानातून झालेल्या कामांबाबत अनेक तक्रारी आल्या आहेत. त्यात वरिष्ठ पातळीवर जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांची चौकशी होत आहे. त्यात नगर जिल्ह्याचाही समावेश आहे. 

हेही वाचा - षटकाराच्या बादशहाची अपघाताने काढली विकेट

कृषी विभागाने जलयुक्त शिवारमधील कामाबाबतच्या तक्रारींची दखल घेतली नाही; मात्र आता चौकशी सुरू झाली असून, उद्या (बुधवारी) खुली चर्चा होत आहे. त्यामुळे चार दिवसांपासून कृषी विभाग रात्रीचा दिवस करून फायलींची जुळवाजुळव करण्यात गुंतला आहे. काही तक्रारदारांनी केलेल्या लेखी तक्रारी निकाली निघाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, ज्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष झाले, त्यामुळे अडचण निर्माण होऊ नये याबाबत कृषी विभाग काळजी घेत आहे. अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या तक्रारींबाबत चौकशी समिती काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे. 

नगर जिल्ह्याची स्थिती 
 "जलयुक्त'बाबतच्या 74 पैकी 50 तक्रारी निकाली काढल्याचा दावा केला जात असला, तरी 24 तक्रारी पाच वर्षांपासून दुर्लक्षित होत्या. त्याकडे कृषी विभागाने डोळेझाकच केली. मात्र, आता चौकशीनिमित्त या तक्रारी बाहेर आल्या आहेत. याबाबत चौकशी समिती काय निर्णय घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. 
कृषी विभागाव्यतिरिक्त वन, जलसंधारण, लघुपाटबंधारे, मृद विभागाच्या 14 तक्रारी आहेत. चौकशी समिती येण्यास काही तासांचा अवधी असतानाही जलयुक्त शिवार अभियानाबाबत समन्वयाचे काम करणाऱ्या कृषी विभागाकडे अन्य यंत्रणांच्या तक्रारींचा अहवाल प्राप्त नव्हता. अहमदनगर

• आकडेवारी 
• - वर्षे- 5 
• - गावे- 1034 
• - कामे- 38 हजार 127 
• - खर्च- 673 कोटी 16 लाख रुपये 
• - पाणीसाठा क्षमता- 2 लाख 68 हजार 564 टीसीएम 
• - शेतीला फायदा- 5 लाख 37 हजार 128 हेक्‍टर