esakal | 'फ्रंटलाईन वर्कर'ची नियमावली समजेना; एसटी, टपाल, बॅंक कर्मचारी लसीविनाच
sakal

बोलून बातमी शोधा

vaccination

'फ्रंटलाईन वर्कर'ची नियमावली समजेना; एसटी, टपाल, बॅंक कर्मचारी लसीविनाच

sakal_logo
By
सकाऴ वृत्तसेवा

जामखेड (अहमदनगर) : कोरोना संसर्ग वाढत असतानादेखील स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून बॅंक, टपाल, पतसंस्था, खतविक्रेत्यांसह अनेक आस्थापना सेवा देत आहेत. वारंवार मागणी करूनही ते लसीकरणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे शासनाने लसीकरणाचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन न्याय देण्याची मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशाही काळात केंद्र सरकारचा टपाल विभाग, एसटी महामंडळातील कर्मचारी, सेवा संस्थांचे सचिव, सहकारी बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंका, पतसंस्थांतील कर्मचारी, औषधविक्रेते, कृषी सेवा केंद्रचालक, किराणा दुकानदार, मिठाईविक्रेते, भाजीपाला व फळविक्रेते, पेपरविक्रेते अखंड सेवा देत आहेत. त्यात 20 ते 45 वयोगटातील व्यक्तींची संख्या अधिक आहे. मात्र, त्यांच्या लसीकरणाबाबत कसलाही निर्णय शासनस्तरावरून झालेला नाही. कोरोना निर्बंधांच्या काळात हे व्यवसाय सुरू असले, तरी त्यांचे काम 'फ्रंटलाईन वर्कर' म्हणूनच सुरू आहे.

एसटी महामंडळ, टपाल खाते, बॅंक व शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची नावे 'फ्रंटलाईन वर्कर' म्हणून आरोग्य विभागाच्या पोर्टलवर नाहीत. याकरिता संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय त्यांच्या लसीकरणाबाबत निर्णय होणार नाही, अशी माहिती ऑनलाइन नोंदणी करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर 'सकाळ'ला दिली. दरम्यान, 'लॉकडाउन' काळात काम करणाऱ्या अत्यावश्‍यक सेवांतील व्यक्तींना शासनाच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसांनी स्वतःची कोरोना तपासणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना लस देण्याची मागणी होत आहे. तालुक्‍यात महसूल, आरोग्य विभाग, पंचायत समिती, नगरपालिका व पोलिस विभागात 512 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांतील 406 कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण झाले आहे.

निकषांत समानता हवी

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने लसीकरणाकडे सर्वांचाच ओढा वाढला आहे. मात्र, शासनाने वय, आजारपणाच्या निकषानुसार लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. 'फ्रंटलाइन वर्कर' म्हणून काही विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे सरसकट लसीकरण केले गेले आहे, तर दुसरीकडे काही विभागांचे कर्मचारी लसीकरणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे धोरणात बदल करण्याची मागणी होत आहे.