राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणली ही योजना...वाचा काय आहेत फायदे

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 मे 2020

शेतकरी उत्पादन घेतो; पण ते विकणे अवघड जाते. सद्यःस्थितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्रीचे प्रयोग केले व ते यशस्वी झाले. सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरवताना सूचनांचा विचार केला जाईल.

राहुरी विद्यापीठ: शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भय होता यावे यासाठी राज्य सरकारने एक योजना आणली आहे. बाळासाहेब स्मार्ट शेतकरी असे त्या योजनेचे नाव आहे.

हवामान अद्ययावत शेती व जलव्यवस्थापनाचे आधुनिक कृषी विज्ञान तंत्रज्ञान केंद्राद्वारे सेंद्रिय शेती निविष्ठा वापर, उत्पादन, प्रमाणीकरण आणि विपणन व्यवस्था या विषयावर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात ऑनलाइन प्रशिक्षणवर्गाच्या समारोपप्रसंगी भुसे यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. 

""राज्यात विविध भौगोलिक विभागांत विपुल प्रमाणात नैसर्गिक साधनसंपत्ती उपलब्ध आहे. या नैसर्गिकपणे उपलब्ध कृषी मालाचे ब्रॅंडिंग करून तो शहरातील ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यात मदत होईल. शासन बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट शेतकरी योजना आणणार आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सक्षम बनविणार आहोत. गटशेती, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार आहोत,'' असे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी आज केले.
मंत्री भुसे म्हणाले, ""शेतकरी उत्पादन घेतो; पण ते विकणे अवघड जाते. सद्यःस्थितीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतः शेतमाल विक्रीचे प्रयोग केले व ते यशस्वी झाले. सेंद्रिय शेतीचे धोरण ठरवताना सूचनांचा विचार केला जाईल. राज्यात एकूण 1585 शेतकरी गट असून, त्यात सुमारे 65 हजार शेतकरी जोडले गेले आहेत. सध्या राज्यात 35 हजार हेक्‍टरवर सेंद्रिय शेती केली जाते. या गटांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन बळकटीकरण केले जाईल. माणसाची रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी सेंद्रिय कृषिमाल सेवन करणे उपयुक्त ठरेल. त्यामुळे सेंद्रिय शेतीला भविष्यात मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.'' 

हेही वाचा - साहेब लवकर या, तो प्रेमिकेचा सौदा करतोय

कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्वनाथा म्हणाले, ""कोरोनाच्या या लॉकडाउन कालावधीमध्ये कृषी विद्यापीठाने शेतकरी, विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञांसाठी 22 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले. असा उपक्रम देशात प्रथमच होत आहे. विद्यापीठात सेंद्रिय शेतीवर संशोधन सुरू आहे. रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या असमतोल वापरामुळे जमिनीचा पोत खराब होत असून, मानवी आरोग्यास धोका निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात सेंद्रिय शेतीला अधिक महत्त्व येणार आहे.'' 
या प्रशिक्षणात राज्यातून सुमारे हजारावर शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला. अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे, संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख, माजी संचालक डॉ. किरण कोकाटे, कुलसचिव डॉ. दिलीप पवार, नियंत्रक विजय कोते, प्रकल्पाचे डॉ. सुनील गोरंटीवार, डॉ. मुकुंद शिंदे आणि डॉ. उल्हास सुर्वे आदी समारोप सत्रात सहभागी झाले होते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The state government has introduced this scheme for farmers