कला, क्रीडा शिक्षण नावालाच; शिक्षक भरतीबाबत सरकार उदासीन

शांताराम काळे
Saturday, 19 September 2020

सरकारने अनेक वर्षापासून शालेय अभ्यासक्रमात मुलाच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी कला, क्रीडा विषयाचा समावेश केला. तरी प्रत्यक्षात त्या विषयाच्या शिक्षक भारतीबाबत उदासीनता दाखवलेली आहे.

अकोले (अहमदनगर) : सरकारने अनेक वर्षापासून शालेय अभ्यासक्रमात मुलाच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी कला, क्रीडा विषयाचा समावेश केला. तरी प्रत्यक्षात त्या विषयाच्या शिक्षक भारतीबाबत उदासीनता दाखवलेली आहे. 

सरकार निर्णयात सतत बदल करत आहे. कधी अंशकालीन, कधी अतिथी कधी विनामानधन तर कधी कंत्राटी अशा अनेक पदांची निर्मिती करत सादर शिक्षकांची उपेक्षा केली आहे. तर आदिवासी विभाग शिक्षकांच्या प्रपंचाशी खेळत असल्याचा आरोप कंत्राटी शिक्षक संघटनेने केले आहेत. 

आमच्या न्याय मागण्या मान्य झाल्या नाही तर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर पारंपरिक नृत्य कलेतून आंदोलन करण्याचा इशारा त्यानी दिला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास  मंत्री, राज्यपाल यांना निवेदन पाठ्वली आहेत. कोणत्याही मंत्री, शिक्षणतज्ज्ञ, अधिकारी, खासदार, आमदार यांनी कला क्रीडा शिक्षक विषयी सहानभूती दर्शवली नाही.

आदिवासी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारी मुले आमदार खासदारांची नसतात. ती गरीब आदिवासी मुले असतात. सध्या ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. मात्र आदिवासी विभागाने कला व क्रीडा शिक्षकांना जाहिरात देऊनही भरती केली नाही व नियुक्त्या दिल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण व आदिवासी भागातील मुलांना कला व क्रीडा शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे कला व क्रीडा शिक्षक भरती प्रक्रियेचा कालावधी दिड वर्षे उलटूनही अद्याप ही पदे भरण्यात आली नाहीत. जी शिक्षक काम करतात त्यांना नियुक्ती न दिल्याने त्याच्यावर उपासमारीची वेळ आल्याचे सुनील बारामते यांनी सांगितले.

भरती प्रक्रियेतील १५०० उमेदवारांचे धनाकर्षाचा परतावा दुप्पट रकमेच्या फरकाने १५ दिवसात पाठवावा अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा, लागेल व कोरोनाचा आरोग्यावर परिणाम झाल्यास त्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची असेल असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर १०० शिक्षकांच्या सह्या आहेत

संपादन : अशोक मुरुमकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Statement of various demands of art and sports teachers to the government