सुशांतप्रकरणी राज्य सरकारची लपवाछपवी, सीबीआयमुळे होईल भांडाफोड...विखे पाटलांना विश्वास

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 23 August 2020

कोविड संकटातही राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. कवडीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागला किंवा फेकून द्यावा लागला. सरकार नावाची व्यवस्था कोणत्याच संकटात शेतकऱ्यांना आणि सामान्य माणसाला मदत करू शकली नाही, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली. 

लोणी : अभिनेता सुशांतसिंह आत्महत्या प्रकरणाचा तपास "सीबीआय'कडे देण्याचा शहाणपणा राज्य सरकारने आधीच दाखवायला हवा होता; परंतु सरकारने जनतेचे लक्ष विचलीत करुन सत्य दडपण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला. 

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखाना कार्यस्थळावर श्रीगणेशाची प्रतिष्ठापना केल्यानंतर विखे पाटील पत्रकारांशी बोलत होते. सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सीबीआयने सुरू केला. त्यातून सत्य निश्‍चित समोर येईल, असा विश्वास व्यक्त करुन विखे पाटील म्हणाले, ""राज्य सरकारकडे निर्णय घेण्याबाबत कोणतेच धोरण नाही. शाळा उघडण्यापासून ते महाविद्यालयांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही, याबाबत सरकारची स्वतःची भूमिका नाही. सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत काम करीत आहे. समाजहिताचे कोणतेच निर्णय सरकार घेऊ शकत नाही.'' 

हेही वाचा - विखे पाटील म्हणाले, भविष्यात युती होणार, लोकांच्या उंचावल्या भुवया

""दूधउत्पादकांच्या प्रश्नांबाबत सरकार गंभीर नाही. राज्यात अतिवृष्टी झाली. शेतकरी पुन्हा संकटात सापडला, तरी सरकारची कोणतीही मदत नाही. दूधउत्पादक शेतकरी रस्त्यावर येऊन आंदोलने करतात; पण सरकार जाणीपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. मंत्र्यांचेच दूधसंघ असल्याने, त्यांनीच सरकारची अनुदान दडपण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडले नाही. ग्राहकांना विक्री केल्या जाणाऱ्या दूधाचे दरही कमी झाले नाहीत,'' असे विखे पाटील म्हणाले. 

कोविड संकटातही राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले नाही. कवडीमोल भावाने शेतमाल विकावा लागला किंवा फेकून द्यावा लागला. सरकार नावाची व्यवस्था कोणत्याच संकटात शेतकऱ्यांना आणि सामान्य माणसाला मदत करू शकली नाही, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली. 

मंदिराबाबत निर्णय का नाही? 
विखे पाटील म्हणाले, ""राज्य सरकारने सर्वच व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली. राज्यातील मॉल सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाउल पुढे टाकले; मग मंदिराबाबत सरकार निर्णय का घेत नाही? राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी असलेले व्यवसाय पाच महिन्यांपासून बंद आहेत. या व्यावसायिकांचे अर्थचक्र थांबले आहे. सुरक्षेचे नियम पाळून मंदिरे उघडण्यास सरकराने परवानगी द्यावी.'' 

संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: In Sushant's case, the state government hid the truth