पेट्रोलचा केंद्र सरकारमुळेच भडका, पवारांनी मांडले कराचे गणित

अहमदनगर ः पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीचा बाऊ करीत मनमोहन सिंग सरकारवर तत्कालीन भाजपने निवडणुकीत वातावरण ढवळून काढले होते. मात्र, भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोलचा आलेख वाढतच आहे. डिझेल नव्वदीपार तर पेट्रोलने शतक ओलांडलं आहे. या कारणावरून कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.(The rise in petrol and diesel prices is due to the central government)

सोशल माध्यमात व्यक्त होताना ते लिहितात, काल सत्तेत असलेले आज विरोधात आहेत तर विरोधातले आज सत्तेत आहेत. परंतु वास्तवात अजून दोन बदल झाले आहेत ते म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती आणि इंधनावर आकारले जाणारे कर.

कच्च्या तेलाच्या किमती जरी वाढल्या असल्या तरी २०१४ तुलनेत असलेल्या किमतीपेक्षा निम्म्याने कमी आहेत. २०१४ मध्ये पेट्रोलवर ९.५ रुपये आणि डिझेलवर ३.५६ रु कर आकारला जात होता. आज पेट्रोलवर ३२.९० रूपये आणि डिझेलवर ३१.८० रु कर आकारला जात आहे. २०१४च्या तुलनेत आज पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्राच्या करात अनुक्रमे साडे तीनशे आणि नऊशे टक्के वाढ झाली. ही वस्तुस्थिती बघता खरं कोण बोलतं आणि खोटं कोण बोलतं हे लक्षात येऊ शकेल.

कोण किती कर लावते

पेट्रोलवर केंद्राप्रमाणे राज्याचाही कर असतो. आज पेट्रोलची किंमत १००.४० रु आहे त्यामध्ये बेस किंमत ३५.२० रु, केंद्राचा कर ३२.९० रु , डिलरचं कमिशन २.६९ रु, राज्याचा कर २८.७० रु आहे. पेट्रोलवर राज्य सरकार आकारत असलेल्या करात २६% व्हॅट तर १०.१२ रुपये सेस आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार डिझेलवर आकारत असलेल्या १९ रुपयामध्ये २४% व्हॅट आणि ३ रु सेस आहे. विशेष म्हणजे आज राज्यात ज्या दराने कर आकारले जात आहेत त्याच दराने पूर्वीच्या सरकारने कर आकारले आहेत .२०१७ मध्येही राज्य सरकार पेट्रोलवर २६% व्हॅट आणि ११ रु सेस आकारत होतं. त्यामुळे राज्य सरकारने कर वाढवल्याचा आरोप खोटा आहे.

कच्च्या तेलाच्या किमती कमी जरी झाल्या तरी केंद्राचा कर कमी होत नाही. राज्याचे मात्र तसे नाही, राज्य सरकार आकारत असलेला व्हॅट टक्क्यांमध्ये असल्याने बेस किंमत कमी होताच राज्याचा करही कमी होतो. सद्यस्थितीला राज्याचा कर जरी जास्त दिसत असला तरी कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होताच राज्याचा करही कमी होईल, केंद्राचा मात्र तेवढाच राहील, हे सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला हवं.

किती डिझेल-पेट्रोल विकले जाते

देशात वर्षभरात पेट्रोलची ४००० कोटी लिटर तर डिझेलची जवळपास ९३५० कोटी लिटर विक्री होते. देशात होणाऱ्या एकूण विक्रीपैकी जवळपास १०% विक्री महाराष्ट्रात होते. आज राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील कर एक रुपयाने जरी कमी केला तरी राज्याला वर्षाकाठी जवळपास १४०० ते १५०० कोटी रूपयांचा फटका बसेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्याला हे नक्कीच परवडणारं नाही. त्यामुळं राज्याने कर कमी करण्याची मागणी करणं म्हणजे श्रीमंताला सूट देऊन गरिबाकडून दंड आकारण्यासारखं आहे.

बॅरलला तीस डॉलर कमी झाले

कच्च्या तेलाच्या किमती तीस डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत खाली आल्या असताना केंद्र सरकारने इंधनाच्या किमती कमी न करता कर वाढवून किमती स्थिर ठेवल्या ग्राहकांना केंद्राने कच्च्या तेलाच्या कमी झालेल्या किमतीचा लाभांश दिला नाही.

२०१४ -१५ मध्ये केंद्र सरकारला पेट्रोल डिझेलच्या माध्यमातून मिळणारा ७०००० कोटींचा महसूल २०२०-२१ मध्ये ३ लाख कोटींच्या वर गेला. पेट्रोल-डिझेल विक्रीत दरवर्षी सरासरी १० % जरी वाढ गृहीत धरली तरी एवढी वाढ होणं अपेक्षित नव्हतं, परंतु केंद्र सरकारने आकारलेल्या अतिरिक्त करांमुळे हे शक्य झालं. ज्या ठिकाणी ५ लाख कोटींचा महसूल जमा होणं अपेक्षित होतं त्या ठिकाणी केंद्राने १२ ते १३ लाख कोटींचा महसूल जमा केला.

केंद्र सरकारने अतिरिक्त कर आकारून सहा वर्षांत प्राप्त केलेल्या जवळपास आठ लाख कोटींच्या अतिरिक्त महसुलापैकी महाराष्ट्रातून ८०००० कोटी रूपये वसूल करण्यात आले. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या प्रत्येक कुटुंबाकडून केंद्र सरकारने २७००० रुपये अतिरिक्त वसूल केले आहेत.(The rise in petrol and diesel prices is due to the central government)