esakal | सात-बारा उताऱ्यात झालाय मोठा बदल! लगेच करा अर्ज, नाही तर होईल नुकसान
sakal

बोलून बातमी शोधा

There has been a big change in the land

शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई तसेच शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. शासनाचा शेतसाराही बुडत होता.

सात-बारा उताऱ्यात झालाय मोठा बदल! लगेच करा अर्ज, नाही तर होईल नुकसान

sakal_logo
By
वसंत सानप

जामखेड : महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात किंवा सात-बारा उताऱ्याबाबत वेगवेगळी परिपत्रके निघत असतात. परंतु शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असते. काहींची तर फसवणूकही होते. आताही सात-बारा उताऱ्याबाबत मोठा बदल होतो आहे. तो शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. मार्चपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होईल.

राष्ट्रवादीचे युवा नेते आमदार रोहित पवार मतदारसंघाचा दौरा करीत असताना शेतकऱ्यांनी हा प्रश्न मांडला होता. शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ शेतीच्या क्षेत्रात वाढ व्हावी, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता यावा, यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते आमदार रोहित पवार हे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करत होते.

शेतकऱ्यांनी ते क्षेत्र लागवडयोग्य करूनही...

आता त्यांचा हा पाठपुरावा शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा ठरला आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचेदेखील या पोटखराब क्षेत्राच्या प्रश्नाकडे लक्ष होते. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने आर्थिक पदरमोड करून पोटखराबा असलेल्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा करून ते क्षेत्र लागवडीखाली आणले खरे, पण या पोटखराब क्षेत्राची नोंद ही वर्षानुवर्षे सातबारा उताऱ्यावर 'पोटखराबा क्षेत्र' अशीच आहे.

सातबारा उताऱ्यावर जमिनीची नोंद ही 'पोटखराब क्षेत्र' अशी असल्याने हजारो शेतकऱ्यांना पीककर्ज, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई तसेच शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत होते. शासनाचा शेतसाराही बुडत होता. मात्र, येत्या मार्चअखेरीस जिल्ह्यातील पोटखराब जमिनीची शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर 'लागवडी योग्य क्षेत्र' अशी नोंद होणार आहे.

सातबारावर ती जमीन ग्राह्य धरली जात नव्हती. फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसत आला आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजना आणि कर्जापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न होता. नगर जिल्ह्याच्या कार्यक्षम जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता याबाबत नवीन आदेश पारीत करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे.

तलाठ्याकडे करा अर्ज

या मध्ये त्यांनी पोटखराब क्षेत्राबाबत कालबद्ध कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी असे पोटखराब क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे, अशा शेतकऱ्यांनी स्थानिक तालाठ्याकडे अर्ज करावयाचा आहे. पोटखराब क्षेत्राच्या पिकपाण्याचा सर्व्हे तेथील स्थानिक तलाठी व भूमी अभिलेख विभाग करील.

हेही वाचा - देवेंद्र फडणवीस यांची मध्यस्थी येणार फळाला

प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम 

या बाबत अंतिम निर्णय उपविभागीय अधिकारी म्हणजेच प्रांताधिकारी घेतील. उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्या स्तरावरून अधिक काटेकोरपणे या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करून त्याबाबतचे अहवाल हे वेळोवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करायचे आहेत. मार्चच्या अखेरीसच या पोटखराब जमिनीचा महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यांतर्गत 'लागवडी योग्य क्षेत्रा'त सामावेश करण्यात येणार आहे. तशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तालुकानिहाय महसूल यंत्रणेला दिल्या आहेत. पोटखराबाचा हा प्रश्न सुटल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना होणार फायदा!
मतदारसंघातील शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न समजून घेत असताना आमदार रोहित पवारांनी रखडलेल्या विम्याचा प्रश्न हाती घेतला. संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे तब्बल 190 कोटी रूपये मिळवून दिले. आता पोटखराब क्षेत्रात बदल होऊन त्या क्षेत्राची 'लागवडी योग्य' अशी नोंद होऊन याचा फायदा संपूर्ण राज्याला होणार आहे. 

संपादन - अशोक निंबाळकर

loading image