समृद्धी महामार्गासाठी ठेकेदाराची अनधिकृत दगडखाण, एनजीटीचा चौकशीचा आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 10 October 2020

मुंबई-नागपुर समृध्दी महामार्गाच्या धोत्रे ते दर्डे कोऱ्हाळे या 29.39 किलोमीटर अंतराचे कंत्राट गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड या कंपनीला मिळाले आहे. या कामासाठी कंपनीने हसनाबाद ( तळेगाव दिघे) ता. संगमनेर येथील गट नंबर 313 व 314 मध्ये मे. खाडे मेवरा इन्फा प्रोजेक्टस अँड मायनिंग अंतर्गत दगड खाण व खडी क्रेशर प्रकल्प उभारला आहे.

संगमनेर ः मुंबई-नागपूर समृध्दी महामार्गाच्या कामासाठी ठेकेदार कंपनीने तालुक्यातील हसनाबाद (तळेगाव दिघे) येथील गट नंबर 313 व 314 मध्ये अनधिकृतपणे उभारलेल्या दगड खाण व खडी क्रेशरची चौकशी करुन कारवाई करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्लीच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.

मुंबई-नागपुर समृध्दी महामार्गाच्या धोत्रे ते दर्डे कोऱ्हाळे या 29.39 किलोमीटर अंतराचे कंत्राट गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड या कंपनीला मिळाले आहे. या कामासाठी कंपनीने हसनाबाद ( तळेगाव दिघे) ता. संगमनेर येथील गट नंबर 313 व 314 मध्ये मे. खाडे मेवरा इन्फा प्रोजेक्टस अँड मायनिंग अंतर्गत दगड खाण व खडी क्रेशर प्रकल्प उभारला आहे.

यातून मोठया प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन सुरु असून, यासाठी स्फोटकांचा वापर होत असल्याने, परिसरातील रहिवाशी इमारतींना हादरे बसून भिंतींना तडे गेल्याने घरे खिळखिळी झाली आहेत. स्फोटादरम्यान बाहेर पडणारा विषारी वायु, धूर, दगड व खडी क्रेशरमधून बाहेर पडणारी धुळ यामुळे श्वसनाच्या गंभीर विकारामुळे स्थानिकांचे आरोग्य व शेती धोक्यात आली आहे.

ही दगड खाण व क्रेशरसाठी स्थानिक ग्रामपंचायत, जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाकडून नाहरकत किंवा परवानगी न घेतल्याची बाब, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून क्रेशर सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली नसल्याची बाब सुद्धा माहितीच्या अधिकारांतर्गत उघड झाली आहे.

जिल्हाधिकारी तसेच प्रांताधिकारी व तहसीलदार संगमनेर यांना अहवाल व तक्रार करुनही कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने, राजीव वामन व इतर रहिवाश्यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नवी दिल्ली, पुणे खंडपिठ यांच्याकडे याचिका दाखल करून दाद मागितली होती. 

याचिकेवर 8 ऑक्टोबर रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगव्दारे सुनावणी होऊन, न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत, या अनधिकृत उत्खनन व बेकायदेशीर खडी क्रेशरची चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

या कायदेशीर कार्यवाहीचा अहवाल व इतर प्रतिवादींनी त्यांचे म्हणणे सहा आठवडयाच्या आत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Unauthorized quarrying of contractor for Samrudhi Highway