जलसंपदा विभागाला "निळवंडे"साठीचा निधीही खर्चही करता येईना

शिर्डी ः निळवंडे कालव्यांसाठी गेल्या वर्षभरात 200 कोटी रुपये खर्च करण्याची क्षमता जलसंपदा विभाग सिद्ध करू शकला नाही. आता तब्बल 465 रुपये खर्च करून वर्षभरात कालव्यांची कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान या विभागापुढे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने या प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली. मात्र, हा सोन्याचा दिवस उगवण्यासाठी लाभधारक शेतकऱ्यांना 50 वर्षे वाट पाहावी लागली. 

विदर्भ व मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात अपूर्ण राहिलेला हा एकमेव प्रकल्प ठरला. अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात दुसरा एकही प्रकल्प शिल्लक राहिला नाही. प्रतिस्पर्धी नसल्याने या प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद करताना अडचण येण्याचे कारण नव्हते. दोन वर्षांपूर्वी दीडशे कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, वेळेत खर्च न झाल्याने त्यातील 90 कोटी रुपये भूसंपादनाकडे वर्ग करावे लागले.

हेही वाचा - हिरण हत्या प्रकरणी सबळ पुरावे सापडले

मागील वर्षी कशीबशी 200 कोटींची कामे झाली. आता जवळपास दुप्पट निधी उपलब्ध झाल्याने, कालव्यांच्या कामांचा वेगही वाढवावा लागेल, तरच पुढील वर्षी मुख्य कालव्यातून दुष्काळी लाभक्षेत्रात पाणी येईल. 

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी पाठपुरावा करून या प्रकल्पाला आजवर सातत्याने गती दिली. मोठी आर्थिक तरतूद करण्यामागेही त्यांचा पाठपुरावा कारणीभूत असल्याचा दावा थोरात समर्थकांनी केला आहे.

याबाबत निळवंडे कालवा कृतिसमितीचे अध्यक्ष नानासाहेब जवरे म्हणाले, ""अर्थसंकल्पापूर्वी माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांच्या पुढाकारातून कृतिसमितीच्या शिष्टमंडळाने जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याशी दोन वेळा प्रदीर्घ चर्चा केली. या बैठकांना आपल्यासह समितीचे रूपेंद्र काले, गोरक्ष शिंदे व कार्यकर्ते होते. आम्ही त्यांच्यासमोर या प्रकल्पातील राजकीय व प्रशासकीय अडथळे कागदोपत्री पुराव्यानिशी सादर केले.

ऍड. अजित काळे यांच्या सहकार्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यात राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून, या प्रकल्पासाठी पुरेसा निधी देणार असल्याचे सांगितले होते.'' 

प्रकल्पाला केंद्रीय जलआयोगाची मान्यता मिळविण्यासाठी समितीने माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांना सोबत घेऊन चिकाटीने पाठपुरावा केला. शेवटी ही मान्यता मिळाल्याने "नाबार्ड'कडून निधी मिळणे शक्‍य झाले. राज्यातील अन्य प्रलंबित प्रकल्पांनाही त्याचा फायदा झाल्याचा दावा जवरे यांनी केला. 

अर्थसंकल्पापूर्वी निळवंडे कालवा कृतिसमितीच्या कार्यकर्त्यांसोबत बैठक झाल्यावर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी फेसबुकवर बैठकीचा फोटो टाकला. निळवंडे कालव्यांसाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचे आश्वासन त्या पोस्टमध्ये दिले होते. त्याची पूर्तता अर्थसंकल्पात झाली. पुढील वर्षी दुष्काळी भागात कालव्याचे पाणी येईल, यात शंका नाही. 
- नानासाहेब जवरे, अध्यक्ष, निळवंडे कालवा कृतिसमिती