सात-बारा म्हणजे काय? तो कसा वाचतात...त्यासाठी हे वाचा

नगर ः शेतीशी निगडित असा नाही तर नसा... तुम्ही सात-बारा उतारा हा शब्द ऐकला असेलच. अगदी शहरात प्लॅटमध्ये राहत असला, तरी तुम्हाला अशा प्रकारच्या कागदपत्रांची गरज पडते. चतुःसीमा, हेक्‍टर, एकर, गुंठे असे शब्द तुम्हाला माहिती हवेतच.

या कागदपत्रांविषयी तुम्हाला काहीही माहिती नसेल, तर तुमची फसवणूक झालीच म्हणून समजा. विशेष म्हणजे, बहुतांश शेतकऱ्यांनाच नाही तर शहरी बाबूंनाही या महसुली कागदपत्रांविषयी माहिती नाही. सात-बारा उताऱ्यावरील माहिती मराठीत असते, तरीही ती महसुली भाषा लोकांना समजत नाही. 

जमीन मोजणीचा असा आहे इतिहास 
सात-बारा उतारा हा जमिनीविषयी निगडित आहे, हे अनेक जण छातीठोकपणे सांगू शकतील. परंतु तो कसा वाचायचा किंवा त्यावरील मजकुराचा अर्थ सांगा म्हटलं, तर ते त्यांना जमणार नाही. हे खरे तर अज्ञान आहे. हे उघड गुपित सगळ्यांना माहिती आहे. मात्र, ते कोणीच दाखवत नाही. हे अज्ञान अनेक समस्यांना जन्म देते. शेतीच्या बांधावरून किंवा मोजणीवरून भांडण होण्याचे प्रकार काही आताचे नाहीत.

अगदी इतिहासकालातही त्याचे पुरावे सापडतात. या समस्येतून सोडवणूक व्हावी, यासाठी राज्यकर्त्यांनी जमिनीची मोजणी केली. मुस्लिम शासक शेरशहाने पहिल्यांदा जमिनीची मोजणी केल्याचे पुरावे आहेत. त्यानंतर अकबराने भारतातील जमीन मोजून घेतली. महाराष्ट्रात निजामशाहीतील सरदार मलिक अंबरने जमीन मोजणीची काठी पद्धत आणली. छत्रपती शिवरायांनीही स्वराज्यातील जमीन मोजली होती. त्यासाठी काठी पद्धतीचा अवलंब केला. त्याला शिवशाही काठी म्हणत, असे इतिहासाचे अभ्यासक प्रा. अमोल बुचुडे सांगतात. 

ब्रिटिशांनी नेमके काय केले? 
ब्रिटिशांनी जमिनीच्या मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणली. त्यांनी बेंगाल लॅंड ऍक्‍ट आणला होता. हेक्‍टर वगैरे परिमाण त्यांनी आणले. त्यापूर्वी दोरी पद्धत, साखळी पद्धत अस्तित्वात होत्या. रयतवारी, महालवारी अशा महसूल गोळा करण्याच्या पद्धती होत्या. 1930च्या सुमारास ब्रिटिशांनी पुन्हा जमीन मोजणीचे परिमाण बदलले. त्यात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणली. त्यांनी पराक्रमी लोकांना वतने किंवा इनामी जमिनी दिल्या.

महार वतन, कुलकर्णी वतन, पाटील वतन, देशमुख वतन, काझी इनाम, देवस्थान इनाम हे त्याचेच प्रकार होत. पाटील, देशमुख, सरदेशमुख हे आता आडनाव असले, तरी ते पूर्वी महसुली पद होते, असे अहमदनगर ऐतिहासिक वस्तू संग्रहालयाचे अभिरक्षक, प्रा. डॉ. संतोष यादव यांनी सांगितले. 

शेतकरी नसाल जमीन घेऊ शकत नाही 
शेती खरेदीविषयी सरकारने काही नियम केले आहेत. तुम्ही जर शेतकरी नसाल, तर तुम्हाला शेती खरेदी करता येत नाही. मात्र, तीच जमीन बिनशेती केली, तर खरेदीचा अधिकार आहे. जमीन खरेदीबाबत प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीबाबत वाद झाला होता. त्यांनी फार्म हाऊससाठी शेती घेतली होती. राणी मुखर्जीलाही तशाच प्रकारच्या वादाला सामोरे जावं लागलं. तिने शिर्डीत लॅंड खरेदी केली होती. 

सात-बारा म्हणजे? 
जमीन अधिनियम कायद्यानुसार तलाठी दप्तराचे 21 प्रकारचे नमुने आहेत. त्यातील सातनुसार मालकी हक्क, गट क्रमांक, एकूण किती क्षेत्र आहे, त्याचा उल्लेख. इतर हक्क, शेताचे नाव, भोगवटादाराचे नाव, कुळ असेल, तर त्याचे नाव, लागवड योग्य क्षेत्र, पोटखराबा, जिरायती-बागायती, असे उल्लेख असतात. बारा या उताऱ्यावर जमिनीवरील पिकाचे प्रकार, त्यांची नावासह नोंद जलसिंचनाखाली आहे की नाही, जलसिंचनाची साधने, विहिर, कूपनलिका की पाटपाणी, अशी माहिती असते. अशा प्रकारे सात-बारा बनतो.

सात-बारा उताऱ्यावर इतर हक्कात कोणाची नावे आहेत, तेही तपासले पाहिजे. तेथे कुळाचा किंवा बॅंकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर त्याची नोंद होते. कर्जफेड केल्यावर बॅंकेचा दाखला आणला, की या नोंदीला कंस केला जातो. त्याचा अर्थ, आता ही नोंद कमी झाली आहे. दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसणे ही एक मोठी समस्या आहे. त्यासाठी रक्तपातही होतात. परंतु, तहसीलदाराच्या परवानगीने रस्ताही मिळविता येतो. त्यासाठी काही कायदेशीर सोपस्कार पार पाडावे लागतात, एवढेच. 

कायदा काय सांगतो? 
स्वातंत्र्यानंतर 1966मध्ये महाराष्ट्र जमीन, महसूल अधिनियम कायदा आला. त्यानुसार जमिनीचे प्रकार पाडण्यात आले. त्यावरील अधिकारी, वाद झाल्यास कोणाकडे दाद मागायची, तलाठ्याचे अधिकार, मंडलाधिकाऱ्याचे (सर्कल) कार्यक्षेत्र, तहसीलदार, प्रांताधिकारी व जिल्हाधिकारी यांना असणाऱ्या अधिकारांबाबतची इत्थंभूत माहिती या कायद्यात आहे. 
सात-बारा उताऱ्यावर भू-धारण प्रकार असतो. त्यात भोगवटदार वर्ग एकची जमीन खासगी, तर वर्ग दोनची जमीन शासनाने इनाम दिलेली असते. त्यामुळे ही जमीन विकता येत नाही. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. परंतु देवस्थान इनामाबाबत तसेही करता येत नाही. आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना घेता येत नाही. ती बिनशेतीसाठी घेता येते; परंतु त्यासाठी राज्य सरकारचीच परवानगी लागते. 
- एफ. आर. शेख, तहसीलदार, राहुरी 

 

अशी टाळता येईल फसवणूक 
जमीन किंवा प्लॉट खरेदी करताना, बऱ्याच लोकांची फसवणूक होते किंवा भविष्यातही होऊ शकते. सात-बारा म्हणजे जमिनीची कुंडली असते. जमीन खरेदी करायची झाल्यास, प्रथम तिचा सात-बारा उतारा काढावाच लागतो; परंतु तिचे फेरफारही तपासले पाहिजेत. फेरफार म्हणजे, जमिनीचा एकप्रकारे इतिहासच असतो. ती कोणाच्या नावावर होती, नंतर कोणाकडे गेली. आता त्यावर कोणाची मालकी आहे. ती वर्ग एकची म्हणजे खरेदी करता येण्यासारखी आहे की नाही, हे समजते. जमीन खरेदीनंतर त्याची नोंद उताऱ्यावर होण्यासाठी किमान 21 दिवसांचा अवधी दिला आहे. मात्र, काही वेळा त्यापूर्वीच ती विकण्याचे प्रकारही घडतात. त्यासाठी सर्च रिपोर्ट महत्त्वाचा असतो. सर्च रिपोर्टमुळे फसवणुकीची शक्‍यता कमी होते. आपण जी जमीन खरेदी करतो, त्याच्या चारी बाजूंना काय आहे, हे सांगणारा दाखला म्हणजे, चतुःसीमा. जमीन खरेदी करताना, ग्राहकाने चतु:सीमा पाहिल्या पाहिजेत. त्यावरून आपण कोणती जमीन घेतो, याचा अंदाज येतो. 
- शरद घोरपडे, तहसीलदार, नगर