जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका नव्या रचनेनुसार?

कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका नव्या गट-गण रचनेनुसार होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केली जाणारी अधिसूचना यानंतरच या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल. तथापि गट-गण रचनेचे प्रारूप प्रसिद्ध झाल्याने जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात या निवडणुकीचा धुरळा उडण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या विद्यमान सभागृहांची मुदत फेब्रुवारी २०२२ मध्येच संपली आहे. त्यावेळी जिल्हा परिषदेच ६७ गट तर पंचायत समितीचे १३४ गण (मतदार संघ) होते. आता २०१७ ते २०२२ या काळात जिल्ह्यात नव्याने पाच नगरपरिषदांची स्थापना झाली आहे. त्यात हुपरी, शिरोळ, चंदगड, हातकणंगले व आजरा या नगरपरिषदांचा समावेश आहे. या पाच नगरपरिषदा वाढल्याने व त्यात जिल्हा परिषदेचे काही गट व गण समाविष्ट झाल्याने मतदारसंघ रचनेचे स्वरूपही बदलणार आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या मतदारसंघाचे प्रारूप मार्च २०२२ पूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले. त्यात नगरपरिषदांत समाविष्ट भाग वगळून ७६ गट व १५२ गण (मतदारसंघ) निर्माण केले आहेत. या नव्या रचनेवर हरकतीचा कालावधी सुरू होण्यापूर्वीच ११ मार्च २०२२ रोजी राज्य सरकारने ही प्रभाग रचना रद्द करण्याचे आदेश काढले. तथापि सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिलेल्या निर्णयात १० मार्च २०२२ रोजी जी स्थिती होती, त्यानुसारच या निवडणुका घ्यावेत, असे आदेशात म्हटले आहे. यापुढे जाऊन ११ मार्च २०२२ मध्ये जो कायद्यात बदल केला, तो विचारात घेऊ नये, असेही या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका नव्या रचनेनुसारच होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे.

पावसाळ्यात निवडणुकांबाबत संभ्रम

सर्वसाधारणपणे पावसाळ्यात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असे संकेत आहेत. न्यायालयाने दोन आठवड्यांत जरी या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी प्रभाग रचनेवरील हरकती मागवणे, त्यावरील सुनावणी व अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावरील आरक्षण निश्‍चित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल; पण तोपर्यंत पावसाळा सुरू झाला तर निवडणुका होतील का नाही, याविषयीही संभ्रमावस्था कायम आहे.

तर या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी

जिल्हा परिषदेची निवडणूक नव्या ७६ गट रचनेनुसार झाली तर यापैकी २१ जागा ओबीसासाठी आरक्षित असतील; पण ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न झाल्याने या जागांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारही उभे राहू शकतात; मात्र अनुसूचित जाती, जमातीचे आरक्षण कायम असेल. पंचायत समितीच्या एकूण १५२ जागांपैकी ४१ जागा ओबीसीसाठी राहतील. ज्या त्या तालुक्यातील पंचायत समितीच्या जागांनुसार ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.