तुम्ही ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ ही म्हण ऐकलीय का? नसेल ऐकली तर हे वाचा.....

सुगत खाडे
Tuesday, 2 June 2020

अकोला : सन् 2020-21 साठी शासनाने मंजूर केलेल्या 165 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला प्रत्यक्षात 54 कोटी 45 लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी शासनाने जिल्ह्याला आता केवळ दहा टक्केच निधी दिला आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकास कामांवर पाहायला मिळेल. शासनाने कोरोच्या स्थितीमुळे जिल्ह्याला दिलेला हा निधी म्हणजे ऊंट के मुंह में जीरा या म्हणीची आठवणच करुन देत आहे.

अकोला : कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाने सर्वत्र थैमान घातले आहे. जगातील प्रत्येक घटकावर या रोगाचा प्रभाव झाला आहे. त्याचा फटका जिल्हा वार्षिक योजनेला सुद्धा बसला आहे. योजनेअंतर्गत 2020-21 साठी शासनाने मंजूर केलेल्या 165 कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला प्रत्यक्षात 54 कोटी 45 लाख रुपये मिळणार आहेत. त्यापैकी शासनाने जिल्ह्याला आता केवळ दहा टक्केच निधी दिला आहे. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकास कामांवर पाहायला मिळेल. शासनाने कोरोच्या स्थितीमुळे जिल्ह्याला दिलेला हा निधी म्हणजे ऊंट के मुंह में जीरा या म्हणीची आठवणच करुन देत आहे.

महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या कोविड-19 रोगाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने संपूर्ण देशात 24 मार्च पासून टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आहे. टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने विविध प्रकारच्या विकास कामांना कात्री लावली आहे. या प्रकारामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील ताण कमी होण्याची शक्यता शक्यता आहे. 

33 टक्के निधीतून कसा होणार विकास?
परिणामी शासनाने विविध विकास कामांसाठी केवळ 33 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवर सुद्धा कात्री लागणार असून 2020-21 साठी 165 कोटी 94 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी आता कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ 54 कोटी 45 लाख रुपये मिळतील. त्यानंतर सुद्धा शासनाने जिल्ह्याच्या पदरात केवळ दहा टक्केच निधी दिला आहे. 

काय आहेत शासनाच्या आदेशात
वित्त विभागाच्या 4 मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 2020-21 साठी अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त 33 टक्के निधी उपलब्ध होईल. या सूत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करावे. या 33 टक्के निधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहार संबंधित योजना इत्यादी प्राधान्याने समावेश व्हावा. केंद्र पुरस्कृत योजना वरील खर्चातील कपाती पूर्वी वित्त विभाग व नियोजन विभाग यांच्या सहमतीने आढावा घेणे आवश्यक आहे, ही कपात या योजनेसाठी राज्य हिस्सा व योजनेचे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्व या दृष्टीने महत्व यावर अवलंबून असेल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 165 crore was planned, 54 crore was given and only 10 percent was given to akola