Akola : चौकाचौकात अवैध व्यावसायिकांची मांदियाळी

वाशीम : आधीच मागासलेपणाचा शिक्का त्यात तुटपुंज्या कमाईला दहा रस्ते फुटत असतील तर या जिल्ह्याचा वाली कोण? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. येथे शहरासह ग्रामीण भागात प्रत्येक चौकाचौकात अवैध व्यावसायिकांची मांदियाळी जमली असून आता नवीनच लाभलेले पालकमंत्री संजय राठोड या अवैध व्यवसायाच्या द्रुष्टचक्रातून जिल्ह्याला बाहेर काढतील काय असा प्रश्न जनसामान्यातून उपस्थित केला जात आहे.

वाशीम जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न आधीच तळाला आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय मानव विकास निर्देशांकात जिल्हा तळाला गेलेला आहे. आकांक्षीत जिल्ह्याच्या विकासाच्या योजना एकीकडे आखल्या जात असताना जिल्ह्यातील तुटपुंज्या दरडोई उत्पन्नावर व्यावसायिक अवैध व्यवसाय थाटून दरोडा टाकण्याचे काम करीत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया जनमानसातून उमटत आहेत. शहरातील प्रत्येक चौक अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांनी व्यापला आहे. भर रस्त्यावर टेबल मांडून वरली मटक्याची दुकाने राजरोसपणे कायद्याला वाकूल्या दाखवत असताना पोलिस प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप होत आहे.

वाशीम शहर तर अवैध व्यवसायाचे आगर झाले आहे. या अवैध व्यवसायापायी दररोज हजारो संसाराची राखरांगोळी होत असताना प्रशासन या होळीवर पोळी भाजण्याचे काम करीत असल्याने पालकमंत्री संजय राठोड यांनीच आता याची दखल घेऊन जनतेला दिलासा देण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील कारंजा, मानोरा, मंगरुळपीर, मालेगाव, रिसोड शहरातही परिस्थिती विदारक आहे.

स्थानिक गुन्हे शाखा किरकोळ कारवायांचे गोडवे गात या अवैध व्यवसायाच्या बाजाराकडे ढुंकूनही का पाहत नाही? याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वाशीम जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा अवैध व्यावसायिक एवढ्या सुखनैव नांदत असल्याने जनसामानान्यांच्या खिशावरच घाला घातला जात आहे. या बाबीची जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी गंभीर दखल घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

गुटखाकिंग झाले शिरजोर

अवैध व्यावसायात गुटखा तस्करीचा नंबर वरचा लागतो. कारंजा गुटखा तस्करीचे केंद्र तर वाशीम आगार झाले आहे. साठ सत्तर हजार ते दीड लाख अशा किरकोळ कारवाया होत असल्या तरी दर आठवड्याला कोट्यवधीच्या गुटख्याची जिल्ह्यातील विक्री कोणाच्या आशीर्वादाने होते? याबाबत जनमानसात खमंग चर्चा झडत आहेत.

लोकप्रतिनिधी आपल्याच मनोराज्यात

जिल्ह्यात अवैध व्यवसायाने धुमाकूळ घातला असताना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आपल्या राजकारणात मग्न आहेत. जनता देशोधडीला लागून अवैध व्यावसायिक व अधिकारी शिरजोर झाले असले तरी लोकप्रतिनिधी जाब विचारण्याची ताकद गमावून बसले की बसविले याबाबत जनतेत उलटसुलट चर्चा रंगत आहेत. या अवैध व्यवसायाच्या अर्थकारणातून फोफावत असलेली गुन्हेगारी जनतेच्या गळ्याचा फास ठरत असताना राजधर्माचा विसर लोकप्रतिनिधींना पडणे जिल्हावासीयांसाठी दुर्दैवी आहे.