कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-१९ रोगाने सर्वत्र थैमान घातले आहे. जगातील प्रत्येक घटकावर या रोगाचा प्रभाव झाला आहे. त्याचा फटका जिल्हा वार्षिक योजनेला सुद्धा बसला आहे. योजनेअंतर्गत २०२०-२१ साठी शासनाने मंजूर केलेल्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला ५४ कोटी ४५ लाख रुपयेच मिळणार असले तरी आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ ४१ कोटी २५ लाख रुपयेच मिळाले आहेत. लॉकडाउननंतर अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुद्धा अद्याप निधी वाटपात शासनाने हात अखडता घेतल्याने त्याचा परिणाम विकास कामांवर पाहायला मिळत आहे.
अकोला : कोरोना व्हायरसमुळे होणाऱ्या कोविड-१९ रोगाने सर्वत्र थैमान घातले आहे. जगातील प्रत्येक घटकावर या रोगाचा प्रभाव झाला आहे. त्याचा फटका जिल्हा वार्षिक योजनेला सुद्धा बसला आहे. योजनेअंतर्गत २०२०-२१ साठी शासनाने मंजूर केलेल्या १६५ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी जिल्ह्याला ५४ कोटी ४५ लाख रुपयेच मिळणार असले तरी आतापर्यंत प्रत्यक्षात केवळ ४१ कोटी २५ लाख रुपयेच मिळाले आहेत. लॉकडाउननंतर अनलॉकची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सुद्धा अद्याप निधी वाटपात शासनाने हात अखडता घेतल्याने त्याचा परिणाम विकास कामांवर पाहायला मिळत आहे.
कोरोना विषाणूमुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीच्या निर्बंधांमुळे राज्याच्या कर व करेतर महसुलात घट झाली आहे. त्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहे. सदर संसर्गाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने व त्यामुळे लागू केलेल्या निर्बंधांच्या अनुषंगाने राज्याची घडी पुढील काही महिने अशीच राहण्याची शक्‍यता आहे.
अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा
त्यामुळे शासनाने विविध प्रकारच्या विकास कामांना कात्री लावली आहे. परिणामी शासनाने विविध विकास कामांसाठी केवळ ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करून देण्याचे ठरविले आहे.
त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीवर सुद्धा कात्री लागली असून २०२०-२१ साठी १६५ कोटी ९४ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असला तरी आता कोरोना प्रभावामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेला केवळ ५४ कोटी ४५ लाख रुपये मिळतील. सदर निधीपैकी १६ कोटी ५० लाख रुपये यापूर्वी जिल्ह्याला मिळाले होते. त्यानंतर आता २४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाले आहेत.
म्हणजेच पाच महिन्यांत आतापर्यंत केवळ ४१ कोटी २५ लाख रुपये विकास कामांसाठी मिळाले आहेत. त्यामुळे विकास कामांसाठी लागलेली खिळ कायम आहे.
आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी १३.६१ कोटी
कोरोना विषाणूमुळे शासनाने खर्चाला कात्री लावली आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक निधीच्या वाटपाला सुद्धा चाळणी लावण्यात आली आहे. एकूण मंजुर निधीपैकी केवळ ३३ टक्केच निधी मिळणार आहे. त्यापैकी २५ टक्के म्हणजेच १३ कोटी ६१ लाख २५ हजार रुपये कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाय-योजना करण्यासाठी खर्च करण्यात येईल. त्यामुळे मुळ विकास कामांवर निधी खर्चाला सुद्धा मर्यादा आल्या आहेत.
(संपादन - विवेक मेतकर)
