esakal | आत्महत्येच्या प्रयत्नांनंतर शेतकऱ्यांना मिळणार भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला
sakal

बोलून बातमी शोधा

Akola News: Farmers to get increased compensation for land acquisition after suicide attempts

  राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जमीन संपादनात योग्य व कायदेशीर मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांच्या दालनात बाळापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

आत्महत्येच्या प्रयत्नांनंतर शेतकऱ्यांना मिळणार भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेेवा

अकोला :  राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जमीन संपादनात योग्य व कायदेशीर मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांच्या दालनात बाळापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

या प्रकरणाचा फेर निकाल अपर जिल्हाधिकारी लोणकर यांनी शुक्रवारी (ता. २७) दिला असून सदर प्रकरणी शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यात यावा, असा उल्लेख त्यांच्या आदेशात आहे. दरम्यान सदर प्रकरणाचा निकाल शुक्रवारी लागल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळपासूनच दिवसभर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

हेही वाचा - अरे बापरे!  प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी

राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी शेत जमीन संपादन केल्यानंतर बाळापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला देण्यात आला होता. त्यामुळे निराश झालेल्या शेतकऱ्यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांच्या दालनात विष प्राषण केले होते. या प्रकरणामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली होती.

संबंधित शेतकऱ्‍यांना तातडीने सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्यामुळे जिवीत हानि टळली होती. सदर घटनेची दखल घेत विभागीय आयुक्तांनी सुद्धा या प्रकरणाची माहिती घेतली होती. दरम्यान सदर प्रकरणाचा अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र लोणकर यांनी शुक्रवारी (ता. २७) निकाल दिला. त्यामध्ये बहुतांश शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला देण्यात आल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

हेही वाचा -  राजकीय पक्षांचे वर्चस्व सिद्ध होणार की शिक्षकांच्या संघटनांचे बळ !

वाढीव मोबदल्याची रक्कम प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बाबतीत वेगवेगळी आहे. दरम्यान या प्रकरणी शेतकऱ्यांची धास्ती घेत प्रशासनाने शुक्रवारी (ता. २७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोलिसांचा बंदोबस्त लावला होता. परंतु निकाल लागल्यानंतर शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात फटकलेच नाहीत.

(संपादन - विवेक मेतकर)

loading image