VIDEO: ‘महाबीज’चे कर्मचारी बुधवारपासून बेमुदत संपावर

सकाळ वृत्तसेेवा
Thursday, 10 December 2020

 सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा यांसह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी ‘महाबीज’चे राज्यातील कर्मचारी बुधवारपासून (ता.९) बेमुदत संपावर गेले आहेत. सोबतच विविध मागण्यासाठी महाबीज सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा साखळी उपोषण व आंदोलन सुरू केले आहे. पाचशेहून अधिक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

अकोला : सातवा वेतन आयोग, पाच दिवसांचा आठवडा यांसह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी ‘महाबीज’चे राज्यातील कर्मचारी बुधवारपासून (ता.९) बेमुदत संपावर गेले आहेत. सोबतच विविध मागण्यासाठी महाबीज सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा साखळी उपोषण व आंदोलन सुरू केले आहे. पाचशेहून अधिक कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

याबाबत संघटनेने म्हटले की, शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले व वेळोवेळी मंजूर केलेले वेतन, भत्ते व इतर सुविधा ‘महाबीज’मधील कर्मचाऱ्यांना सुद्धा लागू कराव्यात, असे शासनाचे आदेश आहेत. विशेष म्हणजे ‘महाबीज’ ही स्वायत्त संस्था असून, शासनाकडून कुठलेही वेतन किंवा अनुदान घेत नाही. परिणामी, शासनाच्या तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक भुर्दंड पडत नाही.

‘महाबीज’ सातवा वेतन व इतर मागण्या करण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. महामंडळाने सातव्या वेतन आयोगापोटी आर्थिक तरतूद केली असतानाही महाबीज कर्मचाऱ्यांच्या या वेतन आयोगासोबतच इतर मागण्या बऱ्याच वर्षांपासून शासनाच्या वित्त विभागात प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या महामंडळांपैकी काही मोजकीच महामंडळे ही नफ्यात आहेत.

यात महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे वेळेत पुरविण्याचे काम गेले ४४ वर्षे महामंडळ करीत आहे. ‘महाबीज’मध्ये कोट्यवधी रकमेची खरेदी संचालक मंडळाच्या मान्यतेने होत आहे. संचालक मंडळात भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उच्च दर्जाचे तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. यासाठी शासनाच्या वित्त विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची मान्यता घेण्यात येत नाही. असे असताना फक्त कर्मचाऱ्यांचेच प्रस्ताव वित्त विभागाकडे का पाठविले जातात, असा प्रश्‍न महासंघाने उपस्थित केला आहे.

ही बाब शासन व ‘महाबीज’ व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून सुद्धा याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून एकप्रकारे कर्मचाऱ्यांचे शोषण केले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण
सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची देय असलेली रक्कम अदा करण्यात यावी. आश्‍वासीत प्रगती योजना लागू करावी व २४ वर्ष सेवेचा लाभ लागू केला करावा. २०१२-१३ ते २०१७-१८ पर्यंत मंजूर केलेले पाच वर्षांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे. समान पद समान वेतन लागू करावा. महाराष्ट्र शासनाने चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्याकरिता लागू केल्याप्रमाणे महाबीज चतूर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे. महाबीजमधून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना गरजेप्रमाणे महाबीजमध्ये सेवा देण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी इत्यादी मागण्यासांठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ९ डिसेंबरपासून साखळी उपोषण व आंदोलन सुरू केले आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: Mahabeej employees on indefinite strike from Wednesday