बाजार समितीचा तिढा गेला उच्य न्यायालयात

राम चौधरी
Friday, 23 October 2020

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात लिलावात गेली मात्र या जागेच्या मिळकत पत्रिके नुसार ही जागा जामिनातील असूनही आजी माजी प्रशासक व संचालकांनी ही जागा बिल्डरच्या घशात घातली आहे.

वाशीम  ः  कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात लिलावात गेली मात्र या जागेच्या मिळकत पत्रिके नुसार ही जागा जामिनातील असूनही आजी माजी प्रशासक व संचालकांनी ही जागा बिल्डरच्या घशात घातली आहे.

याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल होणार असून दोन दिवसात हा तिढा न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा जिनिंगने उचल केलेल्या कर्जात लिलावात गेली मात्र, या जागेच्या मिळकत पत्रिकानुसार या जागेवर जिनिंगचा कोणताही अधिकार नव्हता.

याबाबत भूमिअभिलेख कार्यालयात लिलावधारकाचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी व या जागेचे बांधकाम प्रयोजन बदलण्यासाठी विद्यमान प्रशासक मंडळाने बिल्डरच्या हितासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच ठरावही घेतला.

मुळात प्रशासक मंडळ हे अशासकीय व शासननियुक्त आहे. महाराष्ट्र बाजार समिती कायद्यानुसार प्रशासक केवळ विश्वस्थाची भूमिका निभाऊ शकतात तसेच केशव मापारी विरुद्ध सरकार या खटल्यात उच्य न्यायालयाने प्रशासक मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही,

हे निरीक्षण अजूनही कायम आहे. असे असताना प्रशासक मंडळाने शेकडो कोटी बाजारमुल्य असलेली बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा बिल्डरच्या हितासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच ठरावही घेणे बेकायदेशीर आहे. या विरोधात संपूर्ण वाशीम तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याने काही शेतकऱ्यांनी आता ही जागा वाचविण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची तयारी केली आहे.

यासाठी नागपूर येथे विधिज्ञाकडे कागदपत्र व इतर बाबीची पुर्तता करण्यात आली असून, सोमवारपर्यंत न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता असल्याची माहिती जिनिंगचे माजी संचालक तथा शेतकरी नेते पांडूरंग ठाकरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली आहे.

ताडपत्री खरेदीही पणन संचालकांच्या रडारवर
प्रशासकांना धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसताना विद्यमान प्रशासक मंडळाने लाखो रूपयांच्या ताडपत्री खरेदी केल्या आहेत. यासंदर्भात संभाजी ब्रिगेडने पणन संचालकांकडे तक्रार दाखल केली होती. हा मुद्दाही आता रडारवर आला आहे.जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने ताडपत्री खरेदीची परवानगी कोणत्या आधारावर दिली हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

बाजार समितीच्या मुळ मालकीची असलेली जागा बिल्डरच्या घशात घालणे हा आमच्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात आहे. या विरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार असून, शेतकरी हिताच्या दृष्टीने हा लढा नेटाने लढणार आहोत.
- पांडुरंग ठाकरे, माजी संचालक जिनिंग व प्रेसिंग, वाशीम

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: The market committee went to the high court