जिल्हा परिषदेत नो एन्ट्री, कर्मचारी उपस्थिती ५० टक्के

अकोला  ः जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने अंशतः टाळेबंदी लागू करण्यात आली असून कडक निर्बंध लावण्यात आले आहेत. परिणामी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हा परिषदेत मंगळवार (ता. ६) पासून अभ्यागतांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे. त्यासोबतच गट क व गट ड प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५० टक्क्यांवर ठेवण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांनी बजावले आहेत.

जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव मोठ्‍या प्रमाणात वाढत आहे. बाधित रुग्णांच्या संख्येत दररोज भर पडत असून मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात अंशतः टाळेबंदी लागू करण्यात आली असून विविध प्रकारचे निर्बंध लावण्यात आले आहेत. दरम्यान जिल्हा परिषदेत सुद्धा कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

त्याअंतर्गत मंगळवारी (ता. ६) जिल्हा परिषदेच्या दोन प्रवेशद्वारापैकी महात्मा ज्योतिबा फुले प्रवेशद्वार आवागमनासाठी बंद करण्यात आले. त्यासोबतच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रवेशद्वारावर एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करून केवळ कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांनाच परिसरात प्रवेश देण्यात आला. दोन्ही प्रवेशद्वारावर कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ३० एप्रिलपर्यंत जिल्हा परिषदेत अभ्यागतांना प्रवेश बंदी करण्यात आल्याची सूचना सुद्धा लावण्यात आली. त्यामुळे मंगळवारी जिल्हा परिषदेत अभ्यागतांची गर्दी कमी असल्याचे दिसून आले.
------------------
रोटेशन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती
कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश जारी करत जिल्हा परिषदेच्या गट अ व गट ब मधील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती १०० टक्के ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तर अत्यावश्यक सेवा गटातील कार्यालये वगळून इतर कार्यालयातील गट क व गट ड मधील कर्मचारी यांची कार्यालयातील उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ५० टक्के ठेवावी, त्यासोबतच कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती रोटेशन पद्धतीने निश्चित करून घरी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वर्क फ्रॉम होम या प्रमाणे कार्यालयीन कामकाज करावे, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व खाते प्रमुखांना दिले आहेत.
(संपादन - विवेक मेतकर)